बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वातील जनता दल (यूनाइटेड) ने बुधवारी मणिपूर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याच्या वृत्ताने देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. बिहारमधील नितीशकुमार सरकारच नाही पंतप्रधान मोदींचे केंद्रातील सरकारवरही याचा परिणाम होण्याचीदाट शक्यता होती. परंतू, मणिपूरमध्ये वेगळाच खेळ रंगल्याचे समोर येत आहे. जदयूने मणिपूरमध्ये एनडीएचा पाठिंबा काढून घेण्याचे राज्यपालांना पत्र देणाऱ्या प्रदेशाध्यक्षांनाच नारळ दिला आहे.
मणिपूरचे जदयू प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यांना अध्यक्षपदावरून हटविण्यात आले आहे. या पत्रात त्यांनी बीरेन सिंह यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे जाहीर केले होते. २०२२ पासून जेडीयू आणि भाजपाची युती होती.
जेडीयूच्या ६ पैकी ५ आमदारांनी भाजपाला पाठिंबा दिल्याने मणिपूरमध्ये भाजपा सरकारचे संख्याबळ वाढले होते. या आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने तसा भाजप सरकारला काहीही फरक पडणार नव्हता. परंतू, बिहार निवडणूक तोंडावर असल्याने व केंद्रात नितीशकुमारांचा टेकू असल्याने या संबंधांवर त्याचा विपरित परिणाम होणार होता. बिहारमध्ये याचवर्षी ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. अशावेळी नितीश कुमार यांच्या पक्षाने घेतलेला निर्णय भाजपावर दबावाचं तंत्र वापरण्यासाठी घेतला गेला का अशीही चर्चा सुरु झाली होती. परंतू, या पाठिंबा काढून घेण्याच्या निर्णयाला नितीशकुमारांची संमती नव्हती हे आता समोर येत आहे.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये नितीश कुमारांच्या जेडीयूचे ५ आमदार भाजपात सहभागी झाले होते. त्याआधी अरुणाचल प्रदेशातही जेडीयूचा एकमेव आमदार भाजपात गेला होता. मणिपूरमध्ये जेडीयूकडे एकमेव आमदार राहिला होता तोदेखील आता विरोधी बाकांवर बसणार आहे.