१८ वर्षांनंतर निठारी हत्याकांडात मोठा निर्णय; एका प्रकरणातही कोली दोषी नाही, कोर्टाकडून फाशीची शिक्षा रद्द
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 11, 2025 14:01 IST2025-11-11T13:55:37+5:302025-11-11T14:01:49+5:30
निठारी हत्याकांड प्रकरणातील आरोपी सुरेंद्र कोलीला त्वरित सोडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

१८ वर्षांनंतर निठारी हत्याकांडात मोठा निर्णय; एका प्रकरणातही कोली दोषी नाही, कोर्टाकडून फाशीची शिक्षा रद्द
Nithari Murder Case: २५ वर्षांपूर्वी संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या नोएडा येथील निठारी हत्याकांडात सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने या प्रकरणातील प्रमुख आरोपींपैकी एक असलेल्या सुरेंद्र कोलीला हत्या आणि बलात्कार प्रकरणातून दोषमुक्त केले असून, त्याची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. २००५ ते २००७ या दोन वर्षांच्या कालावधीत नोएडा येथील निठारी भागात लहान मुलांच्या सामूहिक हत्यांची घटना घडली होती. यापूर्वीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये निर्दोष सुटका झाल्यानंतर कोलीने एका अंतिम प्रकरणात त्याला दोषी ठरवल्याच्या निर्णयाविरोधात क्यूरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने कोलीचा निर्दोष ठरवून हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.
'मोठ्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी गरिबाला फसवले'
सुरेंद्र कोलीच्या वकिलांनी कोर्टाच्या या निर्णयावर समाधान व्यक्त करताना गंभीर आरोप केले आहेत. कोलीचे वकील युग मोहित चौधरी म्हणाले, "जवळपास १९ वर्षांनंतर, ज्या १३ प्रकरणांमध्ये त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, त्यापैकी १२ मध्ये तो आधीच निर्दोष ठरला होता. केवळ एका प्रकरणात त्याला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. आज सुप्रीम कोर्टाने तो निर्णयही रद्द केला आहे."
"एखाद्या मोठ्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी या गरीब व्यक्तीला (कोलीला) फसवण्यात आले होते. प्रत्येक पुरावा खोटा होता. सीबीआयने खरा अपराधी माहीत असूनही या निर्दोष लोकांविरुद्ध खोटे पुरावे तयार केले," असा आरोप चौधरी यांनी केला.
नोएडाच्या निठारी गावात व्यावसायिक मोनिंदर सिंह पंढेर याच्या घराजवळ २००६ मध्ये लहान मुले आणि महिलांचे सांगाडे आढळल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला होता. या प्रकरणातील पंढेरचा नोकर असलेल्या सुरेंद्र कोली याला १५ वर्षांच्या मुलीच्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते, ज्यावर सुप्रीम कोर्टाने २०११ मध्ये शिक्कामोर्तब केले होते.
जानेवारी २०१५ मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने फाशीच्या अंमलबजावणीस झालेल्या विलंबाच्या आधारावर कोळीची फाशीची शिक्षा आजीवन कारावासात बदलली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने निठारीच्या इतर अनेक प्रकरणांमध्ये कोलीला १२ तर पंढेरला २ प्रकरणांत निर्दोष मुक्त केले. जुलै २०२४ मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व १४ याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या. केवळ एका साक्ष आणि चाकूच्या आधारावर आरोप लावण्यात आल्याच्या निरीक्षणावरून कोर्टाने हा अंतिम निर्णय दिला.