निर्भयाच्या गुन्हेगारांचे हैदराबादसारखे एन्काऊंटर केले पाहिजे होते, भाजपा खासदाराचे विधान

Nirbhaya Case : निर्भया बलात्कार प्रकरणी दोषींना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र कायद्यातील तरतुदींचा लाभ घेत या प्रकरणातील आरोपींनी आतापर्यंत फाशीला हुलकावणी दिली आहे.

प्रतापगड - डिसेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या दिल्लीतील बलात्कार प्रकरणामुळे संपूर्ण देश हादरला होता. या प्रकरणी दोषींना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र कायद्यातील तरतुदींचा लाभ घेत या प्रकरणातील आरोपींनी आतापर्यंत फाशीला हुलकावणी दिली आहे. दरम्यान, भाजपाचे खासदार संगमलाल गुप्ता यांनी निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपींबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना अटक करत असतानाच हैदराबादप्रमाणेच एन्काऊंटर केले पाहिजे होते, संगमलाल गुप्ता यांनी म्हटले आहे.

निर्भया बलात्कार प्रकरणातील एक दोषी पवन गुप्ता यानेदाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिका सुप्रीम कोर्टाने आज फेटाळली. फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्यात यावे, अशी विनंती त्याने या याचिकेतून कोर्टाकडे केली होती. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पवनची याचिका फेटाळली. तसेच उद्या फाशी देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या डेथ वॉरंटलाही स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. आता पवनकडे राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करण्याचा अजून एक पर्याय उपलब्ध आहे. 

संगमलाल गुप्ता निर्भया बलात्कार प्रकरणावर टिप्पणी करतान म्हणाले की, ‘ज्यावेळी हे आरोपी पकडले गेले त्यावेळीच त्यांचे एन्काऊंटर केले गेले पाहिजे होते. महिलांसोबत ज्याप्रकारचे क्रौर्य हे लोक करतात, त्याची शिक्षा म्हणून अत्यंत क्रूरपणे त्यांचे एन्काऊंटर झाले पाहिजे. या प्रकरणातील आरोपींना फाशी झाली आहे. मात्र ते वारंवार अपील करत आहेत. त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही. या सर्वांना  निश्चितपणे फाशी होईल. आपण न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्वास ठेवला पाहिजे.

संबंधित बातम्या 

Nirbhaya Case Verdict : फाशीचीच शिक्षा, दोषी पवनची क्युरेटिव्ह याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

‘निर्भया’च्या खुन्यांचे वर्तन होत आहे अधिक आक्रमक

‘निर्भया’च्या खुन्यांना आता ३ मार्च रोजी होणार फाशी

 

 निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषींची फाशी यापूर्वी दोन वेळा टळली आहे. यापूर्वी २२ जानेवारी रोजी या आरोपींना फाशी देण्यात येणार होती. मात्र त्यावेळी फाशी होऊ शकली नाही. त्यानंतर या गुन्हेगारांना फाशी देण्यासाठी १ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र कायदेशीर डावपेच लढवत सर्व दोषींनी फाशीची अंमलबजावणी रोखण्यात यश मिळवले होते.