नवी दिल्ली - कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन विधेयकांवर विरोधक आक्रमक झाले आहेत. मात्र, त्यांच्या आरोपांना उत्तर देण्याची जबाबदारी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आहे. किमान आधारभूत किंमत (MSP) बंद होणार नाही, असे मोदींनी अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे. मात्र, आता विरोधकांना कुठल्याही प्रकारची संधी देण्याची सरकारची इच्छा नाही. त्यामुळे सरकार पुढील आठवड्यातच रब्बी पिकांसाठी अधिक एमएसपीची घोषणा करणार आहे. महत्वाचे म्हणजे, विरोधकांचे आरोप खोटे ठरावे, यासाठी सरकार निश्चित वेळेच्या जवळपास एक महिना आधीच एमएसपीची घोषणा करणार आहे.
केंद्र सरकारच्या 3 योजना, केवळ 400 रुपयांत सुरक्षित होईल भविष्य
सरकारची मोठी खेळी -कृषी मंत्रालय सर्वसाधारणपमे रब्बी पिकांच्या पेरणी हंगामात एमएसपीची घोषणा करत असते. मात्र, ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवाड्यात होणारी ही घोषणा यावेळी सरकार सप्टेंबर महिन्यातच करणार आहे. हा विरोधकांचे हल्ले फेल करण्याचाही एक प्रयत्न असू शकतो. गत वर्षी सरकारने 23 ऑक्टोबरला रब्बी पिकांसाठी एमएसपीची घोषणा केली होती. मात्र, यावेळी लागवडीपूर्वीच एमएसपी घोषित होत असल्याने, कोणत्या पिकाची पेरणी करायला हवी, हेदेखील शेतकऱ्यांना ठरवता येईल. जाहीर होणाऱ्या नव्या एमएसपीवर पुढील वर्षी 1 एप्रिलपासून रब्बी पिकांच्या खरेदीला सुरुवात होईल.
यावर्षी रब्बी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार 1.13 लाख रुपये -एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 'रब्बी हंगामातील पिकांच्या एमएसपीमध्ये 2018-19च्या अर्थसंकल्पात सांगितल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय स्तरावर पिकासाठी लागणाऱ्या सरासरी खर्चाच्या किमात दीडपट वाढ करण्यात येईल.' कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले, रब्बी पिकांसाठी 2020मध्ये शेतकऱ्यांना 1.13 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ही रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत 31% अधिक आहे. याशिवाय कृषी मंत्रालयाने विरोधकांनी संसदेत उपस्थित केलेल्या अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिली.
आता कधीच छापल्या जाणार नाहीत 2000च्या नोटा? मोदी सरकारनं संसदेत दिलं स्पष्टीकरण
मोदींची आक्रमक भूमिका -राज्यसभेत कृषी क्षेत्राशीसंबंधित दोन विधेयके मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी केलेले ट्विट त्यांच्या आक्रमकतेची ग्वाही देणारे आहेत. मोदींनी म्हटले आहे, हा शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक दिवस आहे. मी आधीही सांगितले आहे आणि पून्हा सांगतो, की एमएसपी आणि सरकारी खरेदी व्यवस्था सुरूच राहणार आहे.
आता शेतकऱ्यांना दलालांचा समना करावा लागणार नाही -"अनेक दशकांपासून आपले शेतकरी बांधव, अनेक प्रकारच्या बंधनांत अडकले होते आणि त्यांना दलालांचा समना करावा लागत होता. आता ही विधेयके संसदेत मंजूर झाल्याने, या सर्वांतून शेतकऱ्यांची मुक्तता झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी येईल आणि त्यांची समृद्धी निश्चित होईल," असेही मोदींनी म्हटले आहे.
आता WHO प्राचीन औषधांमध्ये शोधणार कोरोनाचा इलाज! हर्बल मेडिसिनच्या ट्रायलचे केले समर्थन
आधुनिक तंत्रज्ञानाची तत्काळ आवश्यकता -मोदी म्हणाले, “कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची तत्काळ आवश्यकता आहे. यामुळे मेहनत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. ही विधेयके मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचणे सहज सोपे होईल. यातून केवळ उत्पादनच वाढणार नाही. तर इतरही चांगले परिणाम दिसून येणार आहेत, असेही मोदी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले होते.
मोदी सरकार आणतंय नवी पॉलिसी, भंगारमध्ये जाणार तुमची जुनी गाडी