शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आरक्षणाची मर्यादा ७३ टक्के करणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ; राहुल गांधी यांची पुण्यातील सभेत घोषणा
2
पहिल्या भाषणानंतर बाळासाहेबांनी दिलेला 'तो' सल्ला राज ठाकरेंनी कायम लक्षात ठेवला
3
उद्धव यांच्या आजारपणात मोदी करायचे विचारपूस ; पंतप्रधानांच्या विधानावर राजकीय टोलेबाजी सुरू
4
सरकारने सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील केले; आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल
5
आजचे राशीभविष्य - ४ मे २०२४; आज आपणास खूप मोठा आर्थिक लाभ होईल
6
रावसाहेब दानवे षटकार मारणार ? जालन्यात चुरशीची लढाई, भाजपचा वरचष्मा; मविआ कमकुवत!
7
तिकीट तर कापले, आता पुनर्वसनाचा प्रश्न, महायुतीने १२ विद्यमान खासदारांना बसवले घरी
8
शेतकरी संकटात असताना केंद्राकडून सत्तेचा गैरवापर सुरू ; शरद पवार यांची टीका
9
जादूटोण्याच्या संशयातून दोघांना जिवंत जाळले; घरात मृत्युसत्र, १५ जणांना अटक
10
मुंबईत मराठी टक्का कोणाच्या फायद्याचा? मराठी मते आपल्याच झोळीत पाडून घेण्यासाठी घमासान रंगणार
11
भाजपने १२ केंद्रीय मंत्र्यांना तिकीट नाकारले; निकालावर ११ केंद्रीय मंत्र्यांचे भवितव्य ठरणार
12
ॲड. उज्ज्वल निकम २८ कोटींचे मालक; एक कार, अंधेरी, जळगाव आणि दहिसर येथे घरे
13
आता ‘त्या’ महिलेच्या अपहरणाचाही गुन्हा दाखल; पाच दिवसांपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल
14
रवींद्र वायकर यांच्या मालमत्तेत ६ कोटींनी वाढ; २०१९ मध्ये १० कोटी १९ लाखांची संपत्ती
15
या निवडणुकीतला पहिला हेलिकॉप्टर अपघात; महाड येथील दुर्घटना, पायलट किरकोळ जखमी
16
नरेश म्हस्के यांच्याकडे २६ कोटींची संपत्ती; तीन कार, ३ कोटी ६२ लाखांचे कर्ज
17
हैदराबादमध्ये अमित शाह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल, नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
18
किराडपुऱ्यात आग, सिलिंडर, विजेच्या तारांमुळे सलग तीन स्फोट; चिमुकलीचा मृत्यू, ८ जण भाजले
19
"काय बोलावं सुचत नाहीये, काही प्रश्न..."; Mumbai Indians च्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर Hardik Pandya काय म्हणाला, वाचा
20
रोहित वेमुला दलित नव्हता, आईनं तयार केलं होतं बनावट जात प्रामाणपत्र! तेलंगणा पोलिसांकडून सर्व आरोपींना क्लीन चिट

'ना खाने दुंगा'... आणखी १५ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना घरी बसवलं; मोदींचे 'स्वच्छता अभियान' जोरात 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 18, 2019 5:42 PM

मोदी सरकार-१ दरम्यान भ्रष्टाचाराचं कुठलंही मोठं प्रकरण घडलं नाही, सिद्ध झालं नाही.

आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये रस्त्यांवर स्वच्छता अभियान राबवणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता सरकारी कार्यालयांची साफसफाई सुरू केल्याचं चित्र आहे. निष्क्रिय आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना नारळ देण्याची धडक मोहीमच त्यांनी हाती घेतलीय. त्या अंतर्गतच, अर्थ मंत्रालयातील १५ ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना घरी बसवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. मुख्य आयुक्त, आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त या स्तरावरील हे अधिकारी असून त्यांच्यापैकी अनेकांवर भ्रष्टाचार, लाचखोरीचे आरोप आहेत. त्यामुळे सक्तीची निवृत्ती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या २७ झाली आहे. 

'ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा', असं वचन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला दिलं होतं. त्यानुसार, मोदी सरकार-१ दरम्यान भ्रष्टाचाराचं कुठलंही मोठं प्रकरण घडलं नाही, जे आरोप झाले ते सिद्ध होऊ शकले नाहीत. या स्वच्छ कारभाराचा मुद्दा मोदी सरकारने प्रचारातही मांडला आणि जनतेलाही तो पटला. त्यानंतर आता 2.0 मध्ये मोदी सरकार भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर अधिकच गंभीर झाल्याचं पाहायला मिळतंय. 

कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाच्या नियम ५६ चा आधार घेत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कठोर पाऊल उचललं होतं. गेल्या आठवड्यात टॅक्स डिपार्टमेंटमधील १२ अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आलं होतं. प्राप्तिकर विभागात मुख्य आयुक्त, आयुक्त अशा पदांवरील व्यक्तींना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. त्यातील बऱ्याच जणांवर भ्रष्टाचार, बेहिशेबी संपत्ती, लैंगिक शोषणाचे आरोप असल्याचं समजतं. त्यानंतर आता १५ जणांची गच्छंती करण्यात आलीय. ५० ते ५५ वर्षं पूर्ण केलेल्या आणि ३० वर्षांची नोकरी झालेल्या अधिकाऱ्यांना अनिवार्य निवृत्ती देण्याची तरतूद नियम ५६ मध्ये आहे. त्या अन्वये अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना सरकार निवृत्त करू शकतं. तोच नियम वापरून सरकारने २७ जणांना नारळ दिला असला, तरी त्यात भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही महत्त्वाचा असल्याचं दिसतं.  

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स विभागातून सक्तीची निवृत्ती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावं अशीः प्रधान आयुक्त डॉ. अनूप श्रीवास्तव, आयुक्त अतुल दीक्षित, संसार चंद, हर्षा, विनय व्रिज सिंह, अतिरिक्त आयुक्त अशोक महिदा, वीरेंद्र अग्रवाल, उप आयुक्त अमरेश जैन, सहआयुक्त नलिन कुमार, सहायक आयुक्त एसएस पाब्ना, एस एस बिष्ट, विनोद सांगा, राजू सेकर, उप आयुक्त अशोक कुमार असवाल आणि सहायक आयुक्त मोहम्मद अल्ताफ

 

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीNirmala Sitaramanनिर्मला सीतारामनIncome Taxइन्कम टॅक्स