फुटलेल्या अर्थसंकल्पाने मोदी सरकार अडचणीत

अर्थसंकल्प फुटल्याची चर्चा जोरात सुरू असताना 8 जुलै रोजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांना देण्यात आलेल्या प्रतीत तो (वादग्रस्त) भाग आढळला नाही

फराज अहमद - नवी दिल्ली

रेल्वे अर्थसंकल्पाचा काही भाग एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झाल्यानंतर अर्थसंकल्प फुटल्याची चर्चा जोरात सुरू असताना 8 जुलै रोजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांना देण्यात आलेल्या प्रतीत तो (वादग्रस्त) भाग आढळला नाही. राज्यसभेचे सभापती या नात्याने स्वत: अन्सारी यांनी ही बाब लक्षात आणून दिल्याने शुक्रवारी सभागृहात सरकारची चांगलीच अडचण झाली.

संबंधित प्रकरणात कार्यालयीन गोपनीयता कायद्याचा मुद्दा येतो काय याबाबत सरकारने विचार करावा, अशी पुस्तीही अन्सारी यांनी जोडली होती. त्यांनी याबाबत हक्कभंगाची विरोधकांनी दिलेली नोटीस फेटाळली. हक्कभंगाची नोटीस देण्याबाबत काँग्रेसचे सदस्य आक्रमक बनले होते. अन्सारी कक्षात गेल्यानंतर उपसभापती पी.जे. कुरियन आसनस्थ होताच विरोधकांनी हक्कभंग नाकारल्याचा मुद्दा लावून धरला. याबाबत सभापतींनी आधी निर्णय दिला असल्याने त्यावर चर्चा होऊ शकत नाही, असे कुरियन यांनी स्पष्ट केले. सभापतींनी रेल्वे अर्थसंकल्प फुटल्याची बाब समोर आणली आहे. सभापतींच्या आदेशाबाबत सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. त्यानंतर वातावरण तापले असतानाच संसदीय कार्यमंत्री  नायडू यांनी या मुद्दय़ावर सरकार संवेदनशील असल्याची कबुली देत याबाबत सभापतींचे मार्गदर्शन घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, अण्णा द्रमकुचे नेते व्ही. मैत्रेयन यांनी संपुआ सरकारच्या काळात अशा घटना घडल्या असल्याचा दाखला दिला.