Fact Check : मोदी सरकार ऑनलाईन अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांना दररोज 10 GB डेटा देतं फ्री?, जाणून घ्या 'त्या' व्हायरल मेसेजमागचं सत्य

Modi Government Online Study : कोरोना संसर्गामुळे शाळा, महाविद्यालये बंद असून ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. याच दरम्यान सोशल मीडियावर एक मेसेज तुफान व्हायरल होत आहे. 

नवी दिल्ली - कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशामध्ये लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनमध्ये सोशल मीडियाचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. मात्र याच दरम्यान अनेक मेसेज हे वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हायरल होणारे मेसेज इतरांना पाठवण्याआधी त्याची सत्यता तपासणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कोरोना संसर्गामुळे शाळा, महाविद्यालये बंद असून ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. याच दरम्यान सोशल मीडियावर एक मेसेज तुफान व्हायरल होत आहे. 

कोरोनाच्या संकटात मुलांना ऑनलाईन अभ्यास करता यावा यासाठी केंद्र सरकार देशभरातील विद्यार्थ्यांना 10 जीबी इंटरनेट डेटा मोफत देणार असल्याचं व्हायरल मेसेजमध्ये सांगण्यात आलं आहे. मात्र याबाबत अधिक चौकशी केली असता. त्याबाबतचं सत्य समोर आलं आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरोने (PIB) हा मेसेज खोटा असल्याचं म्हटलं आहे. केंद्र सरकार देशभरातील विद्यार्थ्यांना 10 जीबी इंटरनेट डेटा मोफत देत नाही. पीआयबीने आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबतची माहिती दिली आहे

Claim: It is claimed in a #WhatsApp message that government is providing free internet to all the students so that they can give online exams and complete their education amid #COVID19 pandemic.#PIBFactCheck: This claim is #Fake. No such decision has been taken by government. pic.twitter.com/LYUCtLrVEW

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 6, 2020

"कोरोनामुळे शाळा आणि महाविद्यालये बंद झाली आहेत आणि यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला आहे म्हणून सरकार सर्व विद्यार्थ्यांना विनामूल्य इंटरनेट (दररोज 10 GB ) देत आहे. विद्यार्थ्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण करावे आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन परीक्षा घेता यावी यासाठी हे सरकार करत आहे" असं या व्हायरल मेसेजमध्ये म्हटलं आहे. तसेच एक लिंक देखील देण्यात आली आहे आणि या लिंकवरून तुम्ही मोफत इंटरनेट पॅक (दररोज 10 जीबी) मिळविण्यासाठी फॉर्म भरू शकता असं देखील सांगण्यात आलं आहे. मात्र हा मेसेज खोटा असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

एक #Youtube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि बिजली बिल माफी योजना 2020 के तहत 1 सितंबर से पूरे देश मे सबका बिजली बिल माफ होगा। #PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। सरकार द्वारा ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है pic.twitter.com/sKt7yljiJr

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 28, 2020

लॉकडाऊनमध्ये अनेक जण वर्क फ्रॉम होम करत आहेत. त्यामुळे काहींना भरमसाठ वीज बिल येत आहे. याच दरम्यान काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर बिलासंदर्भात एक मेसेज तुफान व्हायरल झाला होता. 1 सप्टेंबरपासून वीज बिल माफ होणार असे काही मेसेज सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत होते. यूट्यूबवर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये सरकार वीज बिल माफी योजना 2020 आणत असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच सप्टेंबरपासून वीज बिल माफ केले जाईल असा दावा केला जात होता. मात्र तो मेसेजही खोटा होता. 

वेगाने पसरणाऱ्या कोरोनामुळे लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोशल मीडियावर कोरोना संदर्भात अनेक मेसेज सध्या व्हायरल होत आहेत. केंद्र सरकारकडून प्रत्येक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णामागे पालिकेला दीड लाख रुपये मिळतात असा एक मेसेज सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. कोरोना रुग्णामागे महापालिका, नगरपालिकेला दीड लाख रुपये मिळत असल्यामुळे हा सर्व धंदा सुरू झाला आहे, अशी ऑडिओ क्लिप प्रसारित होत आहे. मीरा भाईंदरच्या अपक्ष आमदार गीता जैन यांच्या नावे ही क्लिप फिरत असल्याने ती गांभीर्यानेही घेतली जात आहे; मात्र असा कोणताही निधी दिला जात नसून, हा क्लिपमधील संदेश खोटा असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता हा व्हायरल मेसेज खोटा असल्याचं समोर आलं आहे.

CoronaVirus News : वेगाने पसरणाऱ्या कोरोनामुळे लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण, जाणून घ्या नेमकं काय आहे 'हे' प्रकरण?https://t.co/o5Zf21zCkW#coronavirus#CoronavirusIndia#CoronaUpdatesInIndia#COVID19India#coronainindia

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 25, 2020