मोदींच्या आदेशांनी मंत्रीही धास्तावले

सर्वाना बुचकळ्यात टाकणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धक्कातंत्र सुरूच असून, त्यांच्या सल्ल्यामुळे तर आता त्यांचे मंत्रीही घाबरत आहेत.

हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली

सर्वाना बुचकळ्यात टाकणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धक्कातंत्र सुरूच असून, त्यांच्या सल्ल्यामुळे तर आता त्यांचे मंत्रीही घाबरत आहेत. मोदी सरकारमधील भाजपाच्या मित्र पक्षाच्या एका वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याला या परिस्थितीचा नुकताच सामना करावा लागला. मोदींचे आदेश आणि मंत्र्यांच्या अडचणी हा बातम्यांचा विषय होऊ लागला आहे. अलीकडेच काही घटनांची त्यात भर पडली आहे. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांना त्याचा फटका बसला. पासवानांनी विशेष सेवेतील अधिकारी (ओएसडी) म्हणून नियुक्त केलेल्या एका व्यक्तीची निवड मोदींनी मान्य केली नाही. मोदींनी दिलेला तोंडी आदेश मानत पासवानांनी त्या अधिका:याला अन्न महामंडळात (एफसीआय) सल्लागार नियुक्त केले होते. वेतन एफसीआयमधून घेत हा अधिकारी पासवानांच्या जनपथ येथील निवासस्थानी काम करीत असे. एफसीआयमधीलत्याचे पद वेतन, कार आणि अन्य लाभ घेण्यासाठीच होते. मोदींनी त्या अधिका:याला हे सर्व नाकारत आपली चौफेर करडी नजर असल्याचे दाखवून दिले.

गेल्या आठवडय़ात एका सकाळी पंतप्रधान कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिका:याने एफसीआयच्या एका ज्येष्ठ अधिका:याला बोलावून एफसीआयचा सल्लागार हा  नियमानुसार मंत्र्यांच्या घरी काम करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर या अधिका:याची एफसीआयमधून तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली. हा अधिकारी 25 वर्षापासून पासवानांकडे काम करतो, हे विशेष. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या खासगी अधिका:यांच्या नियुक्तीबाबत अतिशय कठोर आहेत आणि त्यांनी अनेक मंत्र्यांना आपल्या पसंतीचे खासगी सचिव, ओएसडी किंवा एपीएस नियुक्त करण्याची परवानगी नाकारलेली आहे. काही प्रकरणात तर अशा नियुक्तीला आपण परवानगी दिल्याचे पीएमओने आपल्या अधिकृत वेबसाईटवरूनही नाकारले आहे. आलोकसिंग यांना खासगी सचिव नेमण्याला त्यांनी  चक्क गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना परवानगी नाकारली होती, हे उल्लेखनीय.

 

च्विविध मंत्रलये आणि विभागांतर्फे जारी केल्या जाणा:या जाहिरातीचेही नियमन मोदी यांनी केले आहे आणि त्यासाठी एका मध्यवर्ती अधिका:याची नेमणूक केली जाईल, हे सुनिश्चित करून घेतले आहे. 

च्सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पीआयबीमध्ये नुकतीच एका अधिका:याची नियुक्ती केली. हा अधिकारी कोणत्या वर्तमानपत्रला किती आकाराच्या जाहिराती द्यायच्या हे ठरवित असतो. याआधी मंत्री स्वत: याबाबतचा निर्णय घेत असत. राजनाथसिंह यांनी त्यांच्या पुत्रबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या निराधार असल्याचा खुलासा केल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने त्याच दिवशी खुलासा प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर अशा घडामोडींनी वेग घेतल्याचे दिसून येत आहे.