र्पीकर यांना संरक्षण मंत्रिपद ?

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांना राष्ट्रीय राजकारणात आणून त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे खाते देण्याचा विचार सुरू असल्याचे भाजपामधील वरिष्ठ सूत्रंकडून समजते.

मोदींचा आग्रह : मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचाली सुरू

हरीष गुप्ता - नवी दिल्ली

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांना राष्ट्रीय राजकारणात आणून त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे खाते देण्याचा विचार सुरू असल्याचे भाजपामधील वरिष्ठ सूत्रंकडून समजते. र्पीकर यांच्याकडे संरक्षण मंत्रिपदाची जबाबदारी सोपविली जाईल; जेणोकरून ते सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीचे सदस्य या नात्याने पंतप्रधान मोदी यांच्या थेट संपर्कात राहतील, असेही सांगितले जाते.

पक्षाच्या सूत्रंनुसार, केंद्रात सत्तेत येऊन पाच महिने पूर्ण झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळात खांदेपालट व विस्तार करण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू केली असून, या संभाव्य बदलांना पद्धतशीरपणो अंतिम स्वरूप देण्यात येत आहे. र्पीकर यांना गोव्याहून दिल्लीत आणणो हा याचाच एक भाग असल्याचे सूत्रंचे म्हणणो आहे. सूत्रंनुसार खरेतर र्पीकर यांना राष्ट्रीय राजकारणात आणण्यास मोदी आधीपासूनच उत्सुक होते. परंतु र्पीकरांनंतर गोवा कोणाकडे सोपवायचे, याचे उत्तर शोधण्यासाठी त्यांना आतार्पयत थांबावे लागले होते. मात्र भाजपाने आता  र्पीकरांच्या जागी मुख्यमंत्री करण्यासाठी पर्याय शोधला असल्याने र्पीकर राज्यातून मोकळे होऊ शकतील, असे सूत्रंचे म्हणणो आहे. निर्विवाद सचोटी आणि निर्भेळ प्रामाणिकपणा या निकषांवर शंभर टक्के उतरणारी व्यक्ती संरक्षणमंत्री पदावर असावी, असा पंतप्रधानांचा आग्रह आहे.

आयआयटी मुंबईत शिक्षण झालेले र्पीकर यांचे व्यक्तिमत्व सडेतोड असून त्यांना रा. स्व. संघाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. 26 मे रोजी मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यापासून वित्तमंत्री जेटली संरक्षणमंत्रीपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत आहेत. कंपनी व्यवहार खात्याची जबाबदारीही तेच सांभाळत आहेत. या अतिरिक्त जबाबदा:यांमधून लवकर मोकळे करावे, अशी विनंती जेटली यांनी पंतप्रधानांना याआधीही केली आहे.

सूत्रंनुसार श्रीपाद नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यटन मंत्रलयाच्या कामगिरीवर मोदी फारसे समाधानी नसल्याने या खात्यासही नवा मंत्री मिळण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय इतर काही मंत्र्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या खात्यांना पूर्णवेळ मंत्री देण्यासाठी मोदी  भाजपाच्या दोन किंवा त्याहून अधिक नेत्यांना मंत्रिमंडळात घेण्याची शक्यता आहे. गेली अनेक वर्षे बाजूला राहिलेल्या उत्तर भारतातील पक्षनेत्यांची यामध्ये वर्णी लागू शकते. डिसेंबरमध्ये झारखंडची आणि मेमध्ये बिहारची विधानसभा निवडणूक होत असल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार करताना त्या राज्यांकडेही लक्ष द्यावे लागेल. त्यादृष्टीने लोकसभा सदस्य असलेले माजी केंद्रीय वित्तमंत्री यशवंत सिनंहा यांचे चिरंजीव जयतं सिन्हा यांचा विचार केला जाऊ शकतो, असे सूत्रंना वाटते. निर्मला सितारामन यांच्याकडेही व्यापार मंत्रलयाचा स्वतंत्र व वित्त मंत्रलयाचा राज्यमंत्री म्हणून दुहेरी कार्यभार आहे. त्या व्यापार मंत्रलय कायम ठेवतील व वित विभागाची जबाबदारी सोडतील, असे समजते. या राज्यमंत्रीपदासाठीही नवा चेहरा आणला जाण्याची शक्यता आहे.

हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभेतील यशानंतर या राज्यांमधूनही दोन नवे मंत्री घेतले जावेत, असा विचार सुरु असल्याचे कळते. एरवीही मुंडे यांच्या आकस्मिक अपघाती मृत्यूनंतर रिकामे असलेले महाराष्ट्राच्या वाट्याचे मंत्रीपद अद्याप भरायचे आहेच. नितीन गडकरी ग्रामविकासचा कार्यभार सोडतील व त्या खात्याच्यासाठी बिहारमधील एका ज्येष्ठ संसद सदस्याची निवड केली जाईल, असेही संकेत आहेत.

 

गोयल, जावडेकर यांना बढती ? 

कोळसा, वीज आणि अक्षय ऊर्जा या खात्यांचा स्वतंत्र कार्यभार सांभाळणारे राज्यमंत्री पियुष गोयल व माहिती आणि नभोवाणी, पर्यावरण आणि वने या खात्यांचा स्वतंत्र व संसदीय काममाज खात्याची राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे प्रकाश जावडेकर यांच्या कामगिरीवर मोदी समाधानी असल्याने मंत्रिमंडळ विस्तारात या दोघांना  कॅबिनेट मंत्री म्हणून बढती मिळण्याचे संकेत आहेत. 

 

मुस्लिम समाजासही आणखी प्रतिनिधित्व द्यावे व एखादा शिख मंत्रीही करावा, याबाबत भाजपा आग्रही असल्याचेही कळते. शिवाय पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या काही तरुण महिला संसद सदस्यांचाही मंत्रीपदासाठी विचार होऊ शकतो. मात्र अंतिम निर्णय अद्याप व्हायचा आहे.

 

केंद्रात मंत्रीपद स्वीकारण्याविषयी मला कुणीच विचारलेले नाही. मी यापूर्वीही या विषयाबाबत प्रसारमाध्यमांमधून माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्रीपद स्वीकारण्याविषयी माङयाशी कुणी बोललेले नाही. 

- मनोहर र्पीकर, मुख्यमंत्री, गोवा