जातीय जनगणनेबाबत मल्लिकार्जुन खरगे यांचे पीएम मोदींना पत्र; केल्या तीन महत्वाच्या सूचना...

Mallikarjun Kharge Letter To PM Modi: केंद्र सरकारने देशव्यापी जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Mallikarjun Kharge Letter To PM Modi: केंद्र सरकारने जातीय जनगणना घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे विरोधी पक्षांनी स्वागत केले आहे. अशातच, आता काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मंगळवारी (6 मे 2025) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जातीय जनगणनेबाबत पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी पंतप्रधान मोदींना काही सूचनाही दिल्या आहेत.

मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर हे पत्र शेअर करत लिहिले की, "जाती जनगणनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माझे पत्र. मी 16 एप्रिल 2023 रोजी तुम्हाला लिहिले होते, ज्यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने जात जनगणनेची मागणी केली होती. दुर्दैवाने मला या पत्राला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. दुर्दैवाने तुमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी आणि तुम्ही काँग्रेस आणि तिच्या नेतृत्वावर ही वैध मागणी केल्याबद्दल हल्ला चढवला होता. तुम्ही आता जाहीर केले आहे की, पुढील जनगणनेत (जी 2021 मध्ये होणार होती) जातीचा समावेश एक स्वतंत्र श्रेणी म्हणून केला जाईल, परंतु त्याची माहिती दिली नाही. तुमच्या विचारार्थ माझ्याकडे तीन सूचना आहेत."

'जनगणना प्रश्नावलीची रचना महत्त्वाची'
ते पुढे म्हणाले, “जनगणनेच्या प्रश्नावलीची रचना महत्त्वाची आहे. प्रश्नावली अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेसाठी आणि विचारलेल्या प्रश्नांच्या संचासाठी गृह मंत्रालयाने तेलंगणा मॉडेलपासून प्रेरणा घेतली पाहिजे. जातीय जनगणनेचे निकाल काहीही असोत, हे स्पष्ट आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी 50 टक्के आरक्षणाची अनियंत्रित मर्यादा घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे काढून टाकली पाहिजे. संविधानातील कलम 15(5) 20 जानेवारी 2006 पासून लागू करण्यात आला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि 26 जानेवारी 2014 रोजी प्रदीर्घ सुनावणीनंतर ते कायम ठेवण्यात आले. खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्येही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. ते लागू केले पाहिजे."

'जनगणनेमुळे उपेक्षित घटकांना त्यांचे अधिकार मिळतात'
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पत्रात पुढे म्हटले की, "आपल्या समाजातील मागासलेल्या, पीडित आणि उपेक्षित घटकांना अधिकार प्रदान करणारी जात जनगणनेसारखी कोणतीही प्रक्रिया कोणत्याही प्रकारे विभाजनकारी मानली जाऊ शकत नाही आणि ती मानली जाऊ नये. आपले महान राष्ट्र आणि आपले मोठे मनाचे लोक नेहमीच गरज पडल्यास एकत्र आले आहेत, जसे की आपण पहलगाममधील भ्याड दहशतवादी हल्ल्यानंतर अलीकडेच एकत्र आलो होतो."

"आपल्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिक न्याय आणि दर्जा आणि संधीची समानता सुनिश्चित करण्यासाठी वर नमूद केलेल्या व्यापक पद्धतीने जातीय जनगणना करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे मत आहे. मला खात्री आहे की तुम्ही माझ्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार कराल. मी तुम्हाला लवकरच सर्व राजकीय पक्षांसोबत जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची विनंती करतो," असे त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.