मालेगाव ब्लास्ट 2008 प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला कुणीही आव्हान देऊ शकत नाही. मालेगाव ब्लास प्रकरणात, एनआयएच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मंगळवारी उच्च न्ययालय म्हणाले, जर स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातलगांची साक्ष नोंदवली गेली असेल, तर त्याची माहिती न्यायालयाला उपलब्ध करावी. भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सर्व आरोपींना या प्रकरणात निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.
पीडितांचे कुटुंबीय उच्च न्यायालयात - मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मालेगाव स्फोटातील सर्व सात आरोपींना विशेष एनआयए न्यायालयाने निर्दोष सोडले. या निर्णयाला स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या सहा जणांच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
पीडित कुटुंबियांच्या वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की, पहिला अपीलकर्ता निसार अहमद, ज्यांचा मुलाचा स्फोटात मृत्यू झाला, ते या प्रकरणात साक्षीदार नव्हते. आपण बुधवारी यासंदर्भात माहिती सादर करू. यावर खंडपीठाने म्हटले की, "जर अपीलकर्त्याचा मुलगा स्फोटात मारला गेला असेल, तर ते (निसार अहमद) साक्षीदार असायला हवे होते. आपल्याला (अपीलकर्त्यांना) ते साक्षीदार होते की नाही, हे सांगावे लागेल. आम्हाला तपशील द्या...."
29 सप्टेंबर 2008 ला झाला होता ब्लास -विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत, हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी संबंधित सहा कुटुंबांनी केली होती. 29 सप्टेंबर 2008 मध्ये मालेगावमध्ये एका मशिदीजवळ दुचाकीत स्फोट झाला होता. या घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला होता.