न्यायालयाचा निर्णय हा लोकशाहीचा विजय, काँग्रेसची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्रातील घडामोडींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा विजय असल्याचे मत काँग्रेसने व्यक्त केले आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील घडामोडींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा विजय असल्याचे मत काँग्रेसने व्यक्त केले आहे. तथापि, भाजप-अजित पवार यांच्या बेकायदेशीर सरकारला ही मोठी चपराक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसने म्हटले आहे की, संविधान दिनानिमित्त सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश देऊन राष्ट्राला मोठी भेट दिली आहे. काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी टष्ट्वीट केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय भाजप-अजित पवार यांच्यासाठी चपराक आहे. या बेकायदेशीर सरकारला संविधानदिनी धडा मिळाला.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आणि काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी आघाडी सभागृहात बहुमत सिद्ध करीन, असा विश्वास यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

काँग्रेस संसदेत विरोध करणार नाही
महाराष्ट्रातील घडामोडींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे काँग्रेस आता संसदेत विरोध करणार नसल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील सत्तानाट्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी सदस्य सोमवारी आक्रमक झाले, त्यामुळे दोन्ही सभागृहांतील कामकाज स्थगित करण्यात आले होते.

संवैधानिक मूल्ये सुरक्षित नाहीत -मनमोहनसिंग
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी म्हटले आहे की, सध्याच्या सरकारच्या हातात संवैधानिक मूल्ये सुरक्षित नाहीत. मोदी सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले की, ज्या प्रकारे केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात पावले उचलली त्यातून हे स्पष्ट आहे की, सध्याच्या शासनकाळात संवैधानिक मूल्ये सुरक्षित नाहीत.

सभागृहात बहुमत सिद्ध करू : अरविंद सावंत
महाराष्ट्रातील वेगवान घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी म्हटले आहे की, आम्ही सभागृहात निश्चितच बहुमत सिद्ध करू. आमच्याकडे १०० टक्के बहुमत आहे.

बहुमत चाचणी आदेशामुळे भाजपची पीछेहाट नाही - नलीन कोहली
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या विधानसभेत बुधवारी आपले बहुमत सिद्ध करा, असा सर्वोच्च न्यायालयाने देवेंद्र फडणवीस सरकारला दिलेला आदेश ही भाजपची पीछेहाट नाही, असे त्या पक्षाचे प्रवक्ते नलीन कोहली यांनी म्हटले होते.
त्यांनी सांगितले की, राज्यघटनेशी संबंधित मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी पीछेहाटीचा प्रसंग नसतो. राज्यघटनेतील मूल्यांबद्दल बोलणारे काही राजकीय पक्ष ७० व्या राज्यघटना दिनानिमित्त आयोजिलेल्या संसदेच्या संयुक्त बैठकीवर बहिष्कार घालतात यासारखे दुर्दैव दुसरे कोणतेही नाही. सभागृहातील सदस्यांचे मतदान घेऊन सरकारने आपले बहुमत सिद्ध करणे हा एकमेव व योग्य मार्ग आहे. बोम्मई खटल्यातील निकालातही सर्वोच्च न्यायालयाने हेच मत व्यक्त केले आहे.
नलीन कोहली म्हणाले की, घटनात्मक बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ती प्रकरणे सुटण्यास मदत, तसेच लोकशाहीदेखील बळकट होते. या प्रक्रियेत कोणत्याही राजकीय पक्षाची पीछेहाट होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ही बहुमत चाचणी होण्याच्या आधीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी राजीनामा दिल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांना आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.