लाईट व रिफ्लेक्टर्सचे नियम वाऱ्यावर

हायकोर्टात याचिका : कारवाईचा अहवाल देण्याचे आदेश

नागपूर : कायद्यातील लाईट व रिफ्लेक्टर्ससंदर्भातील नियमांचे काटेकोर पालन केले जात नसल्याची तक्रार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. बुधवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता वाहतूक पोलीस व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दोषी वाहन मालकांवर नियमित कारवाई करीत नसल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने तीन आठवड्यांत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विनय कुंटे असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. त्यांनी २०१० मध्ये ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. वाहनांवर रिफ्लेक्टर्स लावण्याचे नवीन निकष तयार करण्यात यावेत, रिफ्लेक्टर्स मोठे, ठळकपणे दिसणारे व स्वयंप्रकाशी असावेत, मोटर वाहन कायदा-१९८८, केंद्रीय मोटर वाहन नियम-१९८९ व महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम-१९८९ मधील लाईट व रिफ्लेक्टर्ससंदर्भातील निकष पाळत नसलेल्या वाहन मालकांवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि अनफीट वाहनांविरुद्ध विशेष मोहीम राबविण्यात यावी, अशी त्यांची विनंती आहे.
२०१० मध्ये वाहतूक पोलीस उपायुक्त व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कारवाईची माहिती सादर केली होती. २८ जानेवारी २०११ रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने दोषी वाहन मालकांवर नियमित कारवाई करीत राहण्याची व यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. तसेच, ३ महिन्यांनंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, न्यायालयाच्या या आदेशावर योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
मोटर वाहन कायदा-१९८८ मधील ५६ (४) कलमानुसार योग्य प्रकरणांमध्ये फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द केले जाऊ शकते. वेगमर्यादा निश्चित केल्यास प्राणघातक अपघातांची संख्या कमी करता येऊ शकते. अपघातानंतरची ६० मिनिटे महत्त्वाची असतात. या वेळेत योग्य वैद्यकीय उपचार मिळाल्यास अपघातग्रस्ताला वाचविले जाऊ शकते, ही बाबही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. यासंदर्भातही शासनाच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे.