...हा भाषा लादण्याचाच डाव

हिंदी भाषा दिनानिमित्त नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘एक भाषा, एक राष्ट्र’ हा विचार बोलून दाखवला आणि देशात चर्चेचे मोहोळ उठले.

- पद्मश्री प्रो. गणेश देवी, ज्येष्ठ विचारवंत, भाषातज्ज्ञ.

हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा अजिबात नाही. राज्यघटनेच्या ८ व्या परिशिष्टात सध्या ज्या २२ भाषांचा समावेश आहे, त्यापैकी हिंदी एक आहे. भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी जी घटना समिती स्थापन करण्यात आली होती, तिच्या जवळपास प्रत्येक बैठकीत भाषांवर चर्चा झाली. त्यांनी १४ भाषांचा त्यात समावेश केला. काही काळाने आणखी ८ भाषांचा समावेश झाला. त्यात तामिळ, तेलगू, मराठी, बंगाली आदींबरोबर हिंदीही होती. तिला विशेष दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हिंदीला देशाची भाषा बनवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याला विरोध करायला हवा. मुळात भारताला स्वातंत्र्य मिळत असतानाही युरोपीय देशांप्रमाणे ‘एक देश, एक भाषा’ हे सूत्र राज्यकर्त्यांनी स्वीकारले नव्हते. भारतात असंख्य भाषा असल्याने ते स्वीकारता येणार नाही, हे त्यांना माहीत होते. पण आता ‘हिंदी, हिंदू व हिंदुस्थान’ असा भाजपचा अजेंडा आहे.

बहुमताच्या आधारे संपूर्ण देशावर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण देशात हिंदी भाषिकांचे बहुमत आहे, हे म्हणणेच चुकीचे आहे. देशातील बहुसंख्य लोक हिंदी बोलतात, हे खरे नाही. २०११ रोजीच्या जनगणनेनुसार १२१ कोटींपैकी ३५ कोटी (सुमारे २५ टक्के) लोकच हिंदी बोलत होते. त्यातही भोजपुरीसह ६३ उप वा बोलीभाषांचा समावेश होता. म्हणजे ७५ टक्के लोक हिंदी न बोलणारे आहेत. तरीही हिंदीला राष्ट्रभाषा, देशाची भाषा करण्याचा प्रयत्न कशासाठी? देशात लहान-मोठ्या अशा तब्बल १,३६८ भाषा आहेत. त्या सर्व भाषिकांनी हिंदीच बोलावी, हा हट्ट कशासाठी? हिंदी लादण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हाही आंदोलने झाली, दंगली झाल्या, रक्तपात झाला. पंजाब, तेलंगणा (आंध्र) तामिळनाडू यांची उदाहरणे डोळ्यासमोर आहेत. म्हणजेच हिंदी लादण्याचा प्रयत्न अनेक राज्यांना मान्य नव्हता आणि नाही.
पाकिस्तानपासून वेगळे होण्याची भाषा पूर्व पाकिस्तानात (आजचा बांग्लादेश) होण्यामागे उर्दू भाषेची जबरदस्ती हेही कारण होते. १९७२ रोजी इंदिरा गांधी यांनी इंग्रजी- हिंदीबरोबरच प्रादेशिक भाषांचाही राज्यकारभारास वापरास संमती दिली. म्हणजेच प्रादेशिक भाषेचे महत्त्व त्यांनी कायम ठेवले.

आर्य विरुद्ध द्रविड हा वाद जुनाच आहे. हिंदी ही आर्यांची भाषा मानली गेली. त्यामुळे द्रविडी भाषा व संस्कृती जपणारे हिंदी लादण्यास विरोध करीत आले आहेत. या दक्षिणेकडील राज्यांच्या सत्तेची मनिषा भाजप नेत्यांना आहे. त्यामुळे असे मुद्दामच शॉक देण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत. सततच्या शॉक वा धक्क्यांची हळुहळू सवय होते. ती दक्षिणेकडील राज्यांना होईल आणि त्यातून आपल्याला तिथे पाय पसरता येईल, असे या नेत्यांना वाटत आहे. अमित शहा यांच्या नावातील शहा हे नाव मुळात पर्शियन आहे, हेही त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. भाषेतील शब्दांचे सर्क्युलेशन सतत होत असते. लोक अनेकदा व्यवहार म्हणून अन्य भाषा स्वीकारतात. महाराष्ट्रात राहणारे गुजराती, मारवाडी वा काही वेळा उत्तर व दक्षिण भारतीय यांनी मराठी स्वीकारली आहे, तर दक्षिणेकडील लोक हिंदी भाषित राज्यांत जातात, तेव्हा हिंदी शिकतात. त्याला जोडभाषा वा लिंक लँग्वेज म्हणता येईल. पण त्यासाठी भाषा लादणे चुकीचे आहे. भाषेचा अर्थकारणाशीही संबंध आहे. आज अनेक घरातील भाषा वेगळी, तर मुलांची शाळेतील भाषा वेगळी असते. त्यासाठी आधीच पालकांना अधिक खर्च येतो. त्यात आणखी हिंदी लादली, तर त्याचा पालकांच्या अर्थकारणावरही परिणाम होईल, हेही विचारात घ्यायला हवे.
देशात भाषा हा विषय मुळात गृह मंत्रालयाकडे का सोपवला आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही. असे जगातील एकाही देशात पाहायला मिळणार नाही. त्यामुळेच गृहमंत्र्यांनी हिंदीविषयक वक्तव्य करणे हा ती भाषा लादण्याचाच भाग आहे, असे दिसते.

अमित शहा यांच्या नावातील शहा हे नाव मुळात पर्शियन आहे, हेही त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. भाषेतील शब्दांचे सर्क्युलेशन सतत होत असते. लोक अनेकदा व्यवहार म्हणून अन्य भाषा स्वीकारतात. दक्षिणेकडील लोक हिंदी भाषित राज्यांत जातात, तेव्हा हिंदी शिकतात. त्याला जोडभाषा वा लिंक लँग्वेज म्हणता येईल. पण त्यासाठी भाषा लादणे चुकीचे आहे.