उच्च न्यायालयांत ५० ते ६० न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला कायदा मंत्रालयाची मंजुरी

उच्च न्यायालयांत ५० ते ६० न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला कायदा मंत्रालयाची मंजुरी
नवी दिल्ली : नव्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या (एनजेएसी) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवरील निर्णयाची प्रतीक्षा असतानाच कायदा मंत्रालयाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी शिफारस करण्यात आलेल्या ५० ते ६० नावांना मंजुरी दिली आहे. विद्यमान कॉलेजियम व्यवस्थेअंतर्गत कोणत्याही नव्या नियुक्त्या रोखून ठेवण्यात आलेल्या नसल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करण्याचा सरकारचा मुळीच हेतू नाही आणि ही भूमिका सरन्यायाधीशांनाही कळविण्यात आलेली आहे, असे मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात पुरविण्यात आलेल्या चुकीच्या माहितीवर आपली बाजू स्पष्ट करण्यासाठी कायदामंत्र्यांनी नुकतीच सरन्यायाधीशांची भेट घेतली होती.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून ५० ते ६० नावांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. परंतु नवी व्यवस्था स्थापन होईपर्यंत विद्यमान कॉलेजियम व्यवस्था कायम राहील. सरन्यायाधीश आणि कॉलेजियम नियुक्तीबाबतचा निर्णय घेण्यास मोकळे आहेत, असे या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
प्रलंबित याचिकांवर निर्णय येईपर्यंत नवी व्यवस्था अमलात आणली जाऊ शकत नाही. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सवार्ेच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे. या रिट याचिका निकाली निघाल्याशिवाय आम्हाला एनजेएसीमार्फत न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय कसा काय घेता येऊ शकेल? आयोग स्थापन होईपर्यंत कॉलेजियमची कार्यवाही रोखून धरणे हे आमचे काम नाही, असे मंत्रालयातील या सूत्रांनी नमूद केले. (वृत्तसंस्था)