शेवटच्या वर्षी खासदारांचा हात कोरडाच

विकास निधी कात्रीत : कामे मात्र मंजूर
श्याम बागुल, नाशिक : सोळाव्या लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी निवडणुकीचा अंतिम टप्पा सुरू असला, तरी पंधराव्या लोकसभेतील सदस्यांना विकासकामासाठी शेवटच्या वर्षी निधीच मिळाला नसल्याने खासदारांचा हात कोरडाच राहिल्याचे उघडकीस आले आहे. मात्र वर्षाकाठी पाच कोटी रुपये मिळणार असल्याचे पाहून शेवटच्या टप्प्यात सर्वच खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघात आगाऊ कामे मंजूर करून ठेवली असून, नवीन सदस्यांच्या कारकिर्दीतच त्याचा शुभारंभ होण्याची चिन्हे आहेत.
मतदारसंघाचा विस्तार व आवासून उभ्या असलेल्या नागरी समस्या पाहता, सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या दरवर्षी दोन कोटी रुपयांमध्ये पुरेशी विकासकामे होत नसल्याची खासदारांची ओरड लक्षात घेऊन पंधराव्या लोकसभेने खासदार विकासकामे करण्यासाठी दोन कोटींवरून पाच कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पंधराव्या लोकसभेतील खासदारांना सुरुवातीची दोन वर्षे म्हणजेच २००९-२०१० व २०१०-२०११ या काळासाठी दोन कोटी रुपये दरवर्षी देण्यात आले तर त्यानंतर २०११-२०१२ पासून दरवर्षी पाच कोटी रुपये केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिले. मतदारसंघातील मूलभूत समस्यांची सोडवणूक करण्याबरोबरच, काही सामूहिक विकासकामांसाठी तसेच शिक्षण वृद्धीसाठी खासदारांना विकास निधी वापरता येतो. विकासकामांसाठी निधी वाढवून मिळाल्याने पंधराव्या लोकसभेतील खासदारांना संपूर्ण पाच वर्षांत १९ कोटी रुपये मतदारसंघात विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी मिळणार असले तरी, प्रत्यक्षात २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठीचे पाच कोटी रुपये अद्यापही शासनाने उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. मिळालेल्या माहितीनुसार खासदारांकडून केल्या जाणार्‍या विकासकामांवरील खर्चाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र, तसेच या कामांचे व खर्चाचे लेखापरीक्षण दरवर्षी करावे लागते. राज्यातील बहुतांशी जिल्‘ांमध्ये त्याची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली जात नाही तोपर्यंत शासनाकडून निधी वाटप केला जात नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. राज्यातील जवळपास ९० टक्के खासदारांच्या कामांचे लेखापरीक्षण न करण्यात आल्याने त्यांच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या वर्षी विकास निधी देण्यात अडचणी आल्या आहेत. मात्र शासनाकडून निधी मिळेलच याची खात्री बाळगून असलेल्या खासदारांनी अखेरच्या वर्षात आपापल्या मतदारसंघात भरपूर कामे मंजूर करून ठेवली आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर शासनाकडून खासदारांचा विकास निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

इन्फो
नशीबवान खासदार
पंधराव्या लोकसभेतील सर्वच खासदार निधीच्या बाबतीत नशीबवान ठरले आहेत. त्यांच्याच कारकिर्दीत सरकारने दोन कोटींवरून पाच कोटी अशी घसघशीत वाढ केली. त्याचबरोबर चौदाव्या लोकसभेतील अनेक खासदार शेवटच्या वर्षी विकास निधीतील दोन कोटी रुपये खर्च करू शकले नव्हते. अशा प्रकारे संपूर्ण देशातील खासदारांची शिल्लक राहिलेली रक्कम एकत्र करून सरकारने ती पंधराव्या लोकसभेतील खासदारांना समसमान वाटप करण्याचा निर्णय घेतला, त्यानुसार प्रत्येक खासदाराला एक कोटी २४ लाख रुपये अतिरिक्त निधी मिळाला होता.