नवी दिल्ली : दिवाळीआधीच शेतकरी, उद्योजक आणि व्यावसायिकांना लक्ष्मी पावली. काेराेनामुळे डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एका म्हणजेच आत्मनिर्भर ३.० प्रात्साहन पॅकेज जाहीर केले. हे संपूर्ण पॅकेज एकूण २ लाख ६५ हजार ८० कोटी रुपयांचे आहे. या पॅकेजमुळे रोजगारालाही बूस्टर मिळणार आहे. घर खरेदी करणाऱ्यांनाही फायदा होईल आणि बांधकाम व्यावसायिकांनाही लाभ मिळेल, अशी आशा आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची घोषणा केली. यानुसार, राेजगार निर्मितीला प्राेत्साहन देण्यास भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नाेंदणी केलेल्या कंपन्यांनी नवीन लोकांना किंवा १ मार्च ते ३० सप्टेंबर या करोना काळात नोकरी गेलेल्या लोकांना नोकरी दिल्यास कंपन्यांना फायदा होणार आहे. यामुळे लाॅकडाऊनमुळे नाेकरी गमावलेल्यांनाही याचा लाभ हाेईल, अशी शक्यता आहे.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना बूस्टर
नव्या रोजगारांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सादर. अर्थव्यवस्थेतील २६ क्षेत्रांमधील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराचे उद्योग पतहमी कार्यक्रमासाठी पात्र असतील. त्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्यांना एक वर्ष (मोरॅटोरियम) सूट असेल.
यंदाच्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा १० टक्क्यांपर्यंत संकोच होणे अपेक्षित आहे. परंतु ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येणयाचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने वर्तवला आहे. त्यानुसार वाटचाल सुरू आहे.
विजेचा वाढलेला वापर, जीएसटीचे विक्रमी संकलन, लोकांची वाढलेली क्रयशक्ती, बँकांच्या पतपुरवठ्यात झालेली वाढ आणि भांडवली बाजारातील उत्साह ही सर्व आतापर्यंत सरकारने केलेल्या प्रयत्नांच्या यशाची पावती आहे.
रबी हंगामात शेतकऱ्यांना पुरेसा खतपुरवठा झाला पाहिजे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पंतप्रधान गरीब कल्याण याेजनेसाठी १० हजार काेटींची तरतूद केली आहे. याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला लाभ हाेईल. एक्झिम बँकेला ३ हजार काेटींचा अतिरिक्त पतपुरवठा करण्यात येणार आहे.
१५ हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्यांना लाभ
दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी ईपीएफओ खात्याचे यूएएन क्रमांक आधारसाेबत जाेडले गेले पाहिजे. कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांचे याेगदान केंद्र सरकार भरणार आहे. पुढील दाेन वर्षांसाठी २४ टक्के रक्कम केंद्र सरकारच देईल.एक हजारांपेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संस्थांमध्ये कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांचे ईपीएफ याेगदान केंद्राचे असेल.त्याहून अधिक कर्मचारी असल्यास केवळ कर्मचाऱ्यांचे १२ टक्के याेगदान सरकार देईल. ही याेजना ३१ मार्च २०१९ पासून लागू करण्यात आली आहे.