शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पहिल्या दोन टप्प्यांतील मतदान पाहून नेत्यांचं वाढलं टेन्शन; सभांना होते गर्दी, मात्र मत देताना लोकांचा हात आखडता
2
‘अमित शाह, योगी आदित्यनाथ यांनी कोकणात यायच्या भानगडीत पडू नये, इथे आल्यास…’, भास्कर जाधव यांचा इशारा
3
"ते म्हणतात की, मी अपवित्र आहे, कारण...", कंगनाचा विक्रमादित्य यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल
4
सांगलीच्या ‘करेक्ट’ कार्यक्रमामुळे राष्ट्रवादी काॅंग्रेसची घसरगुंडी !
5
प्रचाराच्या रणधुमाळीदरम्यान मुंबईतील भांडुपमधून तीन कोटींची रोकड जप्त, तपास सुरू
6
सहा देशांमध्ये ९९ हजार टन लाल कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी; निर्णय नवा की जुनाच?, याची चर्चा
7
महायुतीची डोकेदुखी वाढली, पाच जागांचा तिढा कायम; आपसांतच रस्सीखेच
8
आजचे राशीभविष्य - २८ एप्रिल २०२४, सार्वजनिक जीवनात मान-प्रतिष्ठा वाढेल
9
आमिरला पहिल्या पत्नीने लगावली होती कानशिलात, नेमकं काय घडलं होतं? अभिनेत्याने केला खुलासा
10
ऐन निवडणुकीत बाजारातील पैसा गायब; अंगडियाचे दर भडकले !
11
ईश्वराप्पा यांच्या बंडाने शिवमोग्गात लढत रंगतदार; पक्षातून सहा वर्षासाठी हकालपट्टी
12
पूनम महाजन यांना डावलून निकमांना संधी; मुंबई उत्तर-मध्य मतदारसंघात चुरस वाढली
13
लढाई हट्टाची आणि अस्तित्वाची, नेत्यांची कसोटी; 'एकास एक' लढतीचे प्रयत्न फसले
14
काँग्रेसची सत्ता आली तर ओबींसीचे आरक्षण धर्माच्या नावावर वाटणार : पंतप्रधान मोदी
15
राज्यात पारा चाळिशी पार; मुंबई ३६, तर ठाणे ४१, उष्माघाताच्या रुग्णांची संख्या १८४ वर
16
या झोपडीत राहतो लोकसभेचा उमेदवार, रावेरमधून लढणार; लोकांनी वर्गणी काढून भरले डिपॉझिट
17
राजस्थान रॉयल्सची प्ले ऑफमधील जागा निश्चित! संजू सॅमसन, ध्रुव जुरेल यांची मॅच विनिंग खेळी 
18
“मोदींनी १० वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही, मनमोहन सिंग यांनी १११ घेतल्या”: शरद पवार
19
“पंतप्रधान मोदींना भारतरत्न द्या अन् प्रायश्चित करायला हिमालयात पाठवा”: मार्कंडेय काटजू
20
“देशाचे संविधान, कायदा अन् सुरक्षेलाच प्राधान्य देणार”; उज्ज्वल निकम यांची पहिली प्रतिक्रिया

अयोध्या निकाल : शांतता राखा, अफवांवर विश्वास ठेवू नका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 09, 2019 6:26 AM

अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य पोलिसांचे आवाहन, मुंबईतील सायबर हालचालींवर विशेष लक्ष

मुंबई : रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीन खटल्याचा निकाल शनिवारी (आज) लागणार असल्याने खबरदारी म्हणून मुंबईसह राज्यभरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शहरातील धार्मिक स्थळांसह धार्मिक तेढ निर्माण होईल अशी संवेदनशील ठिकाणे शोधून पोलिसांनी या ठिकाणच्या बंदोबस्तात वाढ केली असून पोलिसांनी व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, टिष्ट्वटर, इन्स्टाग्राम अशा सोशल मीडियावर करडी नजर ठेवली आहे. तसेच कोणीही अफवा पसरवू नये, असे आवाहनही महाराष्ट्र पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. याबाबत ग्रुप अ‍ॅडमिननेही कुठल्याही अफवांना खतपाणी घालू नये, असेही पोलिसांकडून नमूद करण्यात आले आहे. अन्यथा त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

राज्यभरात महत्त्वाच्या ठिकाणी नाकाबंदी करत संशयित व्यक्ती, वस्तू, वाहने आणि सामानाची तपासणी सुरू आहे. तसेच राज्य दहशतवाद विरोधी पथकासह (एटीएस) अन्य तपास यंत्रणांनीही देशाच्या या आर्थिक राजधानीसह राज्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर विशेष बंदोबस्त तैनात केला आहे. ४ ते १८ नोव्हेंबर या काळात शहरात प्रतिबंधात्मक आदेश आधीच बजावले असून खटल्याच्या निकालानंतर जल्लोष किंवा शोक व्यक्त करण्यासाठीच्या कार्यक्रमांना परवानग्या देण्यात येणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. नागरिकांनीही न्यायालयाचा आदेश मान्य करून, शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न किंवा समाजात तेढ निर्माण होईल असे कृत्य करू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. सदरचा निकाल काहीही असो या निकालानंतर चांगल्या अथवा वाईट प्रतिक्रिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक अथवा इतर सोशल मीडियावर देणे, पत्रकबाजी टीकाटिप्पणी देणे हा न्यायालयाचा अवमान ठरेल. अशा व्यक्तींविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांनी नमूद केले आहे. याशिवाय, जमाव करून थांबू नये, निकालानंतर गुलाल उधळू नये, फटाके वाजवू नयेत, सायलेन्सर काढून गाड्या पळवू नयेत, महाआरती अथवा समूह पठण याचे आयोजन करू नये, निकालानिमित्त पेढे, साखर अथवा मिठाई वाटू नये, घोषणाबाजी, भाषणबाजी जल्लोष करू नये, मिरवणुका, रॅली काढू नये, कोणतेही वाद्य वाजवू नये, धार्मिक भावना दुखावण्याच्या हेतूपुरस्सर उद्देशाने शब्द उच्चारू नये, कोणत्याही प्रकारचे जातीय दंगलीच्या अनुषंगाने जुने व्हिडीओ, फोटो पुन्हा प्रसारित करून अफवा पसरवू नये, अशा सूचनाही सुरक्षेच्या तसेच कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलिसांनी दिल्या आहेत.सदरचा निकाल हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला केवळ जागेसंदर्भातील निकाल असेल. पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या सूचनांचे उल्लंघन केल्यास, जातीय तणाव निर्माण केल्यास, धार्मिक भावना भडकवल्यास संबंधितांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलमांनुसार कारवाई होऊ शकते, असेही पोलिसांनी नमूद केले आहे.

कायद्याचा भंग होणार नाही याची काळजी घ्याकुठलाही मेसेज फॉरवर्ड करण्यापूर्वी याचे काय दुष्परिणाम होऊ शकतात याचा विचार करा. अफवांवर विश्वास ठेवू नका. सोशल मीडियावर पोलिसांची करडी नजर आहे. त्यामुळे तुमच्या प्रत्येक हालचालींवर पोलिसांचे लक्ष असणार आहे. समाजमाध्यमांवर कुठल्याही चुकीच्या गोष्टी पसरवू नका. कुठेही कायद्याचा भंग होणार नाही याची काळजी घ्या. अन्यथा कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावे लागले.- ब्रिजेश सिंह, विशेष पोलीस महानिरिक्षक, सायबर सुरक्षाप्रत्येक रेल्वे स्थानकावर कडक बंदोबस्तअयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात शनिवार, ९ नोव्हेंबर रोजी निकाल आहे. निकाल लागण्याआधी किंवा नंतर कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी रेल्वे प्रशासनाने प्रत्येक स्थानकावर कडक बंदोबस्त ठेवला आहे.मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. गर्दीच्या स्थानकांवर शस्त्रधारी सुरक्षा व्यवस्था, श्वान पथके तैनात केली आहेत. मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर रेल्वे सुरक्षा बल, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, रेल्वे पोलीस, होमगार्ड, श्वान पथक यांच्याद्वारे गस्त घालण्यात येत आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील मुंबई सेंट्रल, दादर, माहिम, वांद्रे आणि मध्य रेल्वे मार्गावरील सीएसएमटी, दादर, कुर्ला, घाटकोपर, भांडुप या स्थानकांची तपासणी करण्यात आली असून अडगळीची जागा, फलाटे, गर्दीची ठिकाणे, पादचारी पूल, तिकीट खिडक्या, कचराकुंड्या तपासण्यात आल्या.

मध्य रेल्वे मार्गावर ‘आॅपरेशन बॉक्स’, ‘आॅपरेशन क्यू’ सुरू आहे. श्वान पथकाद्वारे तपासणी सुरू आहे. यासह सीसीटीव्ही, बॅग स्कॅनर, मेटल डिटेक्टर याचा वापर करून सुरक्षेला बळकटी दिली जात आहे. मध्य रेल्वेच्या गर्दीच्या स्थानकांवर अधिक बंदोबस्त वाढविला जाईल. तूर्तास तरी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द केल्या नाहीत. येत्या काही दिवसांत यावर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ आरपीएफच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. पश्चिम रेल्वे मार्गावर कायम सुरक्षा तैनात असते. १ हजार २०० जवान पश्चिम रेल्वे मार्गावर तैनात आहेत, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ आरपीएफच्या अधिकाºयांनी दिली.

टॅग्स :Ayodhyaअयोध्याRam Mandirराम मंदिरSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय