बंगळुरू: कर्नाटक सरकारने राज्यातील निवडणुका मतपत्रिकांवर घेण्याची निवडणूक आयोगाला शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकांवर घेण्यात येणार आहेत. गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी ईव्हीएमवर लोकांचा विश्वास राहिलेला नसल्याचे कारण असल्याचे सांगितले होते. मतदार याद्यांमधील विसंगती आणि मत चोरीच्या आरोपांचा उल्लेख करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादी सुधारित आणि आवश्यक असल्यास, पुन्हा तयार करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला अधिकार देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.
भाजपचे टीकास्त्रनिवडणुकीत मतपत्रिका वापरण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा सत्ताधारी पक्ष मत चोरी करून सत्तेत आला आहे, याचे स्व-प्रमाणीकरण आहे, अशी टीका भाजपने केली आहे. आमदारांना आणि खासदारांना राजीनामा देण्याचे आवाहन करताना, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र म्हणाले की, त्यांना मतपत्रिका वापरून पुन्हा निवडणूक जिंकू द्या, किंवा ते मचोरीद्वारे सत्तेत आले आहेत हे मान्य करा.
भाजपला काळजी का? - डी.के. शिवकुमारउपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी भाजपला प्रत्युत्तर देताना विचारले की, हा कर्नाटक सरकारचा निर्णय आहे, भाजपला काळजी का? सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ शकते. भाजपच्या कार्यकाळात बनवलेल्या कायद्यात एक तरतूद आहे. निवडणुकीत मतपत्रिका किंवा ईव्हीएम वापरले जाऊ शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतपत्रिका वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे, तुम्ही का घाबरता? संसदीय निवडणुकांमध्ये काय घडले, याची आम्ही चौकशी केली आहे, मला आता त्यावर चर्चा करायची नाही.