विधानसभेत रात्रभर राडा; भाजप आमदारांनी तिथेच मुक्काम ठोकला! नेमकं काय झालं? जाणून घ्या...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 4, 2026 15:06 IST2026-02-04T15:04:26+5:302026-02-04T15:06:02+5:30
Karnataka Assembly Protest: मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत, भाजप आमदार विधानसभेतच अंथरुण पांघरूण झोपी गेले.

विधानसभेत रात्रभर राडा; भाजप आमदारांनी तिथेच मुक्काम ठोकला! नेमकं काय झालं? जाणून घ्या...
Karnataka Assembly Protest: कर्नाटक विधानसभेत काल रात्री हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. उत्पादन शुल्क खात्यात कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री आर. बी. तिम्मापूर यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि त्यांचा मित्रपक्ष जनता दल (सेक्युलर) यांनी मंगळवारी रात्रभर विधानसभेत आंदोलन केले. आंदोलनादरम्यान विरोधी पक्षातील आमदारांनी विधानसभेच्या सभागृहातच रात्र काढली.
#WATCH | Karnataka LoP R. Ashoka and BJP MLAs continued their overnight protest and stayed inside the Vidhana Soudha. This morning, BJP leaders and MLAs were seen taking a walk in the Assembly.
— ANI (@ANI) February 4, 2026
Demanding the resignation of Excise Minister RB Timmapur over corruption allegations,… pic.twitter.com/PyM7vRQTka
भाजपने उत्पादन शुल्क विभागात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला असून, मद्याचे परवाने देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लाच मागितली जात असल्याचा दावा केला आहे. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी हा कथित घोटाळा सुमारे ₹6,000 कोटींचा असल्याचा आरोप केला. तसेच, सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष हा निधी निवडणूक तोंडावर असलेल्या राज्यांमध्ये पक्षाच्या खर्चासाठी वापरत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
₹80 लाखांची लाच मागितलल्याचा आरोप
हा वाद अधिक तीव्र होण्यामागे नुकतीच झालेली लोकायुक्तांची कारवाई कारणीभूत ठरली आहे. 16 जानेवारी रोजी लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी बंगळुरू शहरी जिल्ह्याचे उत्पादन शुल्क उपायुक्त जगदीश नाईक आणि अन्य दोन अधिकाऱ्यांना ₹25 लाखांची लाच स्वीकारल्याच्या आरोपाखाली अटक केली.
लोकायुक्तांच्या माहितीनुसार, या अधिकाऱ्यांनी CL-7 (हॉटेल व बोर्डिंग हाऊस) आणि मायक्रो ब्रुअरी परवाने देण्यासाठी ₹80 लाखांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर विरोधकांनी मंत्री तिम्मापूर यांच्यावर थेट जबाबदारी निश्चित करत राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. मात्र, भाजप सरकारच्या काळात कोणत्याही मंत्र्याने राजीनामा दिलेला नाही, असे सांगून मंत्र्यांनी भाजपच्या राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली.
"There's no evidence, will not resign": Karnataka Excise Minister RB Timmapur on BJP's corruption allegations
Read @ANI Story |https://t.co/OPU3CrKdqt#Karnataka#ExciseMinister#BJPpic.twitter.com/RjaNCuCbqw— ANI Digital (@ani_digital) February 4, 2026
मंत्र्यांचा बचाव; ‘भ्रष्टाचार नवीन नाही’
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना मंत्री आर. बी. तिम्मापूर यांनी विधानसभेत स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, भ्रष्टाचाराचा मुद्दा नवीन नाही, विशेषतः उत्पादन शुल्क खात्यात. मात्र, मी मंत्री झाल्यानंतर ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर प्रत्येक स्तरावर भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणि परवाना प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी आपण पावले उचलल्याचा दावा त्यांनी केला.
तिम्मापूर यांनी असेही सांगितले की, वाईन मर्चंट्स असोसिएशनने यापूर्वी जे. एच. पटेल, रेणुकास्वामी आणि कट्टा सुब्रमण्य नायडू यांच्यासह अनेक मंत्र्यांवर आरोप केले होते. मात्र, ही संघटना गेल्या 20 वर्षांपासून अस्तित्वातच असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
काही लोकांकडे 20 ते 100 बेनामी परवाने
मंत्री तिम्मापूर यांनी आपल्या कार्यकाळातील सुधारणा अधोरेखित करत सांगितले की, मंत्री झाल्यानंतर मी परवाना प्रक्रिया सुलभ केली. वार्षिक नूतनीकरणाचा त्रास टाळण्यासाठी पाच वर्षांनी नूतनीकरण अनिवार्य केले. CL-7 परवान्यांसाठी पूर्वी 16 लॉगिन्स आवश्यक होती, ती मी सातपर्यंत कमी केली. तसेच, काही व्यक्तींकडे 20 ते 100 बेनामी परवाने असल्याची माहिती आपल्याला होती, असा दावा करत त्यांनी ई-लिलाव पद्धत सुरू केल्याचे सांगितले.