रांची- सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे देशभरातील वातावरण तापलं आहे. अनेक ठिकाणी कायद्याविरोधात आंदोलनं सुरू आहेत. मोदी सरकारनं नवा कायदा मागे घेण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र झारखंडमध्येभाजपाला सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे फायदा झाल्याचं आकडेवारी सांगते. सुधारित नागरिकत्व विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पार पडलेल्या मतदानात जनतेनं भाजपाला हात दिला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने झारखंडमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हे आपल्या प्रचाराचे मुख्य अस्त्र बनवले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी शेवटच्या टप्प्यातील आपल्या प्रचारात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा वारंवार उल्लेख केला होता. त्याचा फायदा भाजपाला झाल्याचे दिसून येत आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक नुकतेच संदसेत संमत करण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे भारतालगतच्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये असलेल्या मुस्लिमेत्तर अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या आहेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ मधील तरतुदी
- नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मुस्लिम बहुल असलेल्या या देशांमधील हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन धर्मियांना या कायद्यानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल.
- ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतरीत झालेले पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील धार्मिक अल्पसंख्याक भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र ठरतील.
- नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्याबाबतच्या अटी काहीशा शिथिल करण्यात आल्या आहेत. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षे वास्तव्य करणे आवश्यक होते. मात्र आता ही अट शिथील करून सहा वर्षांवर आणण्यात आली आहे.
- यापूर्वी भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करणाऱ्यांना देशाचे नागरिकत्व मिळू शकत नव्हते. त्यांना मायदेशी पाठवण्याची तसेच ताब्यात घेण्याची तरतूद होती. मात्र नव्या कायद्यामुळे अशा बेकायदेशीर स्थलांतराच्या आरोपांमधून संबंधितांची सुटका होणार आहे.
- नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ संमत होण्यापूर्वी भारतात नागरिकत्व कायदा १९५५ अस्तित्वात होता. मात्र आता त्या कायद्यात मोठे फेरबदल करून नवा कायदा अस्तित्वात आणला आहे. नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये भारताच्या नागरिकत्वाबाबत अटीची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती.
- नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामध्ये आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली होती. या कायद्यामध्ये 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015 मध्ये दुरुस्ती झाली होती.
या राज्यांना देण्यात आली आहे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामधून विशेष सवलत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा देशभरात लागू झाला आहे. मात्र आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांमधील आदिवासीबहुल भागांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. तसेच अरुणाचल प्रदेश, नागालँड या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. तसेच मणिपूरलाही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामधून सवलत देण्यात आली आहे.