संदीप परांजपेसांगली : ‘‘अलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटरवरून ५२४ मीटर वाढविण्याबाबत महाराष्ट्र सरकार नाहक त्रागा करत आहे. हे निंदनीय आहे. कृष्णा पाणीवाटप लवादाच्या निकालानुसार अलमट्टीची उंची वाढवणे हा कर्नाटकचा अधिकारच आहे,’’ असे प्रतिपादन कर्नाटक भाजप खासदारांच्या शिष्टमंडळाने सांगितले. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सी. आर. पाटील यांना दिल्लीत भेटून त्यांनी आपली बाजू मांडली.केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि खासदार बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गुरुवारी दिल्लीत मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यानंतर बोम्मई पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली खासदारांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची भेट घेऊन अलमट्टीच्या उंची वाढीस विरोध व्यक्त केला. त्यामुळेच आम्ही शिष्टमंडळासह मंत्र्यांची भेट घेऊन वस्तुस्थितीची माहिती दिली.
वाचा- अलमट्टी धरण ९८ टक्के भरले; ४२ हजार ५०० क्युसेकचा विसर्ग सुरुकृष्णा लवादाने धरणाची उंची ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकार आणि तीन राज्यांनी केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात धरणामुळे पूर येणार नाही असे सांगणारा अहवाल यापूर्वीच सादर करण्यात आला आहे. २००५ मध्ये पूर आला, तेव्हादेखील केंद्रीय जल आयोगाने अलमट्टी धरणामुळे सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये पूर आला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्राचा दावा चुकीचा आहे. या शिष्टमंडळात भाजपचे खासदार गोविंदा काराजोळ, पी. सी. गड्डीगौड जिगाजीनागी व अन्य खासदारांचा समावेश होता.
जलद सुनावणीसाठी प्रयत्नबसवराज बोम्मई म्हणाले, अलमट्टीची उंची वाढवणे हा आमचा अधिकार आहे. तो आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांना पटवून दिला आहे. राजपत्रात अधिसूचना काढण्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करू. हे प्रकरण जलद सुनावणीसाठी यावे यासाठी राज्य सरकारने सर्व शक्ती वापरावी, अशी सूचना आम्ही कर्नाटक सरकारला केली आहे.