अश्लील कंटेंट रोखण्यासाठी केंद्र सरकार काही करत आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

Supreme court Central Govt: रणवीर अलाहाबादिया प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अश्लील आशय असणारे कार्यक्रम रोखण्याबद्दल केंद्राला सवाल केला आहे. 

Supreme Court News: युट्यूबर रणवीर अलाहाबादियाच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने युट्यूब आणि इतर सोशल मीडियावरील अश्लील कंटेंटवरून केंद्र सरकारला सवाल केला. रणवीर अलाहाबादियानेसर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे विचारणा केली. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. रणवीर अलाहाबादियाला दिलासा देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगली कानउघाडणी केली. 

याच प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली की, युट्यूब आणि इतर सोशल मीडियावर अश्लील कंटेट संदर्भात सरकार काही करत आहे का?

रणवीर अलाहाबादियाला दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाच्या भाषेचा मुद्दा उपस्थित करत फटकारले. त्यानंतर त्याला अटकेपासून संरक्षण दिले.

अलाहाबादियाच्या वक्तव्याबद्दल बोलताना न्यायालय म्हणाले, "असे दिसतेय की, त्याच्या डोक्यात काही घाण भरलेली आहे आणि त्यामुळेच त्याने शोमध्ये अशा प्रकारचे विधान केले. अशा प्रकारच्या वर्तणुकीची निंदा केली गेली पाहिजे. हे सहन करता कामा नये. फक्त यासाठी की स्वतःला असे समजतो की तो खूप प्रसिद्ध आहे आणि कोणतेही शब्द बोलू शकतो. मग तो संपूर्ण समाजाला हलक्यात घेत आहे का? पृथ्वीवर कुणी आहे का, ज्याला ही भाषा आवडेल?", असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. 

"अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर कोणालाही सामाजिक मूल्यांच्या विरोधात काहीही बोलण्याची मोकळीक नाहीये. समाजाचे स्वतःचे काही मूल्ये आहेत. समाजाचे आपली कक्षा आहे आणि तुम्ही त्याचा आदर केला पाहिजे", अशा शब्दात न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाला खडसावले.