स्मार्टफोनमध्ये संचार साथी ठेवणे बंधनकारक! विरोधकांचा पाळत ठेवत असल्याचा आरोप, मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदें म्हणाले...

केंद्र सरकारने नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी विकसित केलेल्या 'संचार साथी ॲप'ला स्मार्टफोनमध्ये प्री-इंस्टॉल करणे अनिवार्य करण्याच्या आदेशावरून वाद निर्माण झाला आहे.

विरोधकांचे आयफोन हॅक केले जात असल्याचा आरोप काही वर्षांपूर्वी मोदी सरकारवर करण्यात आला होता. आता संचार साथी हे ॲप प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये इन्स्टॉल करणे अनिवार्य करण्याचा आदेश काढण्यात आला होता. यावरून विरोधकांनी लोकसभेत मुद्दा मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.. यावर आता केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपण संसदेत हा मुद्दा उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

केंद्र सरकारने नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी विकसित केलेल्या 'संचार साथी ॲप'ला स्मार्टफोनमध्ये प्री-इंस्टॉल करणे अनिवार्य करण्याच्या आदेशावरून निर्माण झालेल्या राजकीय आणि गोपनीयतेच्या वाद सुरु झाला होता. यावर शिंदे यांनी हे ॲप वापरकर्त्यांना सक्तीचे नसून, इतर कोणत्याही ॲपप्रमाणे ते डिलीट करण्याचा पर्याय नागरिकांकडे उपलब्ध असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

संसद भवनाच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलताना सिंधिया म्हणाले की, "या ॲपबद्दल जो काही गैरसमज पसरवला जात आहे, तो मी दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे ॲप पूर्णपणे ग्राहक संरक्षणासाठी बनवले आहे.'संचार साथी ॲप' हे इतर ॲप्ससारखेच असेल आणि वापरकर्त्यांना ते कधीही डिलीट करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जरी कंपन्यांसाठी हे ॲप स्मार्टफोनमध्ये प्री-इंस्टॉल करणे अनिवार्य असले तरी, ते पूर्णपणे वापरकर्त्यावर अवलंबून आहे की त्यांनी हे ॲप वापरावे की नाही. हे ॲप सक्रिय होण्यासाठी किंवा वापरण्यासाठी नागरिकांना त्यात नोंदणी करणे अनिवार्य नाही. देशात एका वर्षात कोट्यवधींचे फ्रॉड झाले आहेत, त्यापासून संरक्षण करण्यासाठी हे गरजेचे आहे."

विरोधी पक्षांनी या ॲपवर 'सरकारी पाळत' ठेवल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांना शिंदे यांनी निराधार ठरविले. "हे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. जनतेच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी हे ॲप आणले गेले आहे. ज्या व्यक्तीला ॲपचा वापर करायचा नसेल, त्यांच्या फोनमध्ये ते 'डॉरमेंट' (निष्क्रिय) राहील, किंवा ते डिलीट करू शकतात," असे त्यांनी स्पष्ट केले.