इंडिगोचे अध्यक्ष मेहतांचा अखेर माफीनामा; म्हणे... चूक झाली, मनापासून माफी मागतो!

या काळात आम्ही तुम्हाला योग्य सेवा देऊ शकलो नाही. त्यासाठी आम्ही मनापासून वारंवार माफी मागतो, असे मेहता म्हणाले.  इंडिगोच्या बोर्डाने आता प्रत्येक गोष्ट तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाहेरील तांत्रिक तज्ञांना सहभागी करून संपूर्ण घटनाक्रमाची चौकशी केली जाणार आहे.

मुंबई :इंडिगोच्या गोंधळामुळे लाखो प्रवाशांना गेल्या आठवभरात जो मनस्ताप सहन करावा लागला, त्याबद्दल चूक झाल्याची कबुली देत इंडिगोचे अध्यक्ष विक्रम सिंग मेहता यांनी माफी मागितली.

एका व्हिडिओ संदेशातून त्यांनी सांगितले की ३ डिसेंबरला अनपेक्षित घटनांच्या मालिकेमुळे इंडिगोची उड्डाण व्यवस्था कोलमडली आणि प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. लाखो प्रवासी अडकले.… त्यांना झालेल्या त्रासाबद्दल क्षमस्व,” असे मेहता म्हणाले.

क्रांती! देशात २ लाख नवे उद्योजक, ‘स्टार्टअप इंडिया’मुळे देशभरात मिळाला २१ लाखांहून अधिक जणांना रोजगार

या काळात आम्ही तुम्हाला योग्य सेवा देऊ शकलो नाही. त्यासाठी आम्ही मनापासून वारंवार माफी मागतो, असे मेहता म्हणाले.  इंडिगोच्या बोर्डाने आता प्रत्येक गोष्ट तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाहेरील तांत्रिक तज्ञांना सहभागी करून संपूर्ण घटनाक्रमाची चौकशी केली जाणार आहे. आम्ही काय चुकीचे केले? कुठे गोंधळ झाला? ते आम्ही शोधू… पुन्हा कधीही असे होऊ नये यासाठी सुधारणा करू, असे मेहता म्हणाले. काही आरोपांमध्ये इंडिगोने जाणीवपूर्वक संकट निर्माण केल्याचे म्हटले जात होते. हे आरोप पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे मेहता यांनी नमूद केले. नवीन पायलट फॅटीग नियमांचे पालन कंपनीने काटेकोर केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

२ लाख ६० हजार प्रवाशांना फटका

गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या इंडिगोच्या गोंधळाचा फटका मुंबईतील तब्बल दोन लाख ६० हजार प्रवाशांना बसला आहे. या कालावधीत मुंबईतून कंपनीची एकूण ९०० विमाने रद्द झाल्याचे समोर आले आहे, तर तब्बल १४७५ विमाने किमान अर्धा तास ते कमाल तीन तासांनी उड्डाण घेत असल्याचे चित्र आहे.

प्रवाशांना तात्काळ नुकसानभरपाई द्या, इंडिगोला कोर्टाचे आदेश

इंडिगोची हजारो उड्डाणे रद्द झाल्यानंतर हजारो प्रवासी अडकून पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने कंपनीला कठोर फटकार देत 'तात्काळ नुकसानभरपाईची व्यवस्था करा', असा स्पष्ट आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने केवळ उड्डाण रद्द झाल्याबद्दलच नव्हे, तर प्रवाशांना झालेल्या इतर सर्व त्रासाबद्दलही भरपाई देण्यास सांगितले.

न्यायालयाने इंडिगोच्या वकिलाला विचारले की,  प्रवाशांच्या हालअपेष्टा झाल्या, त्याचे काय? त्यांना इंडिगोच्या स्टाफचा सामना करावा लागला. काही जण तर आठवडाभर अडकून पडले. त्यांची जबाबदारी कोणाची?

न्यायालयाने म्हटले की, इंडिगोच्या विस्कळीत ऑपरेशन्सच्या कारणांची तपासणी करण्यासाठी आधीच समिती स्थापन झाली असल्याने, या टप्प्यावर कारणांवर भाष्य करणे टाळत आहोत. परंतु, सार्वजनिक हितासाठी आम्ही दखल घेतली आहे. सरकार आणि इंडिगोनेही प्रवाशांच्या हिताला सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

डीजीसीएने मागविली गोंधळाची सर्व माहिती

इंडिगोची हवाई सेवा गेल्या काही दिवसांपासून कोलमडली असून, याप्रकरणी त्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) पीटर एल्बर्स  डीजीसीए कार्यालयात गुरुवारी दुपारी तीन वाजता हजर राहण्याचे तसेच कंपनीच्या कार्यप्रणालीतील अडथळ्यांशी संबंधित संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

डीजीसीएने म्हटले की, हवाई सेवा पूर्वपदावर आणण्यासाठी करत असलेल्या उपाययोजना, वैमानिक, कर्मचाऱ्यांच्या भरती आराखड्याची माहिती, वैमानिक व केबिन क्रूची विद्यमान संख्या, रद्द केलेल्या विमान फेऱ्यांची आकडेवारी, रद्द केलेल्या विमान फेऱ्या किंवा प्रवाशांनी रद्द केलेली तिकिटे यांच्या रकमेचा परतावा करण्याची प्रक्रिया याबद्दलची सर्व माहिती इंडिगोकडून मागविण्यात आली.

इंडिगो कंपनीची वाहतूक सेवा कोलमडली. त्या संकटासाठी केंद्र सरकार जबाबदार असल्याची टीका माकपचे नेते ए. ए. रहीम यांनी बुधवारी केली. ते म्हणाले की, अनियंत्रित खासगीकरण आणि नियमांच्या शिथिलतेमुळे हवाई वाहतूक क्षेत्रात निर्माण झालेल्या मक्तेदारीच्या परिणामी हे संकट उभे राहिले.

परिस्थिती  लवकर सुरळीत करा. सर्व विमान कंपन्यांनी पुरेसे पायलट ठेवावेत. नियमांचे पूर्ण पालन केले गेले पाहिजे. सरकारने नवीन नियम वेळेत लागू का केले नाहीत, यावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.