'आत्मनिर्भर भारत की अमेरिका निर्भर...?' व्यापार करारावरून काँग्रेसने केंद्रावर साधला निशाणा

India US Trade Deal: भारत आणि अमेरिकेत झालेल्या व्यापार करारावर काँग्रेसने तीव्र टीका केली आहे.

India US Trade Deal: भारत आणि अमेरिकेत झालेल्या व्यापार करारावर (Trade Deal) काँग्रेसने तीव्र टीका केली आहे. काँग्रेसचे खासदार रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवत हा करार भारतीय शेतकरी, ऊर्जा सुरक्षा आणि डिजिटल स्वातंत्र्यासाठी घातक असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ या सरकारच्या घोषणेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

आत्मनिर्भर भारत की अमेरिका-निर्भर भारत?

सुरजेवाला म्हणाले की, या ट्रेड डीलमुळे भारत हळूहळू अमेरिकेवर अवलंबून होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मोदी सरकारने या करारात शेतकरी आणि शेतीजमिनीच्या मालकांच्या हितांचा बळी दिला आहे.
 
ते पुढे म्हणाले, डिजिटल स्वातंत्र्य आणि डेटा प्रायव्हसीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भारतीय हितांचे संरक्षण मजबूत करण्याऐवजी, सरकारने देशाच्या स्वातंत्र्याशी आणि डेटा सुरक्षेशी तडजोड केली आहे. मग ही मजबूत सरकार आहे की कमकुवत? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

* व्यापार समझौतों का आधार ही दो देशों की बराबरी की शर्तों पर परस्पर लोकहित है

* व्यापार समझौते देश की संप्रभुता को त्याग कर, गुलामी का रास्ता कभी नहीं हो सकते

* व्यापार समझौतों की आड़ में देशहित और लोकहित दोनों की बलि नहीं दी जा सकती। इन्हीं वजहों के चलते हम अंग्रेजों से भी… pic.twitter.com/Bgps8D3HDb

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) February 16, 2026

ही डील लोकांची रोजीरोटी उद्ध्वस्त करेल

रणदीप सुरजेवाला यांनी या कराराचे आर्थिक परिणाम अधोरेखित करत म्हटले की, अमेरिकेतील प्रोसेस्ड फळे आणि इतर अ‍ॅडिशनल उत्पादनांसाठी भारतीय बाजार खुले केल्यास, देशातील लाखो लोकांची रोजीरोटी उद्ध्वस्त होईल. त्यांनी असेही नमूद केले की, सध्या 334 मिलियन डॉलरच्या कापसाच्या आयातीमुळे देशांतर्गत किमती घसरल्या आहेत. यानंतर दूध, गहू आणि दुग्धजन्य पदार्थांनाही झिरो टॅरिफ सवलतीत समाविष्ट केले जाणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न

सुरजेवाला यांनी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या उत्तरावरही नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, भारत-अमेरिका ट्रेड डीलबाबत विचारले असता परराष्ट्र मंत्री म्हणतात की, हा विषय दुसऱ्या विभागाचा आहे. जर परराष्ट्र मंत्र्यांनाच या कराराची पूर्ण माहिती नसेल, तर अशा उत्तरावर देशाने समाधान मानावे का? असा प्रश्नही सुरजेवाला यांनी उपस्थित केला.