महापौरांची मागणी पालकमंत्र्यांनी फेटाळली स्वतंत्र डीपीसी: अधिक निधी देण्याचे आश्वासन

नागपूर: जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)कडून ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहराला कमी निधी मिळत असल्याने शहरासाठी स्वतंत्र डीपीसी तयार करावी, अशी महापौर प्रवीण दटके यांच्यासह भाजपच्या काही आमदारांनी केलेली मागणी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी फेटाळून लावली. शहरासाठी अधिकचा निधी देऊन शहर आणि ग्रामीण असा भेद दूर करू व त्यामुळे वेगळ्या डीपीसीची मागणीच करावी लागणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गत वर्षात राज्यात काँग्रेसची सत्ता असताना नागपूर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तत्कालीन पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या उपस्थितीत भाजप आमदारांनी नागपूरसाठी वेगळ्या डीपीसीची मागणी केली होती. हा धोरणात्मक निर्णय असून त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा करावी लागेल, असे उत्तर मोघे यांनी दिले होते. आता राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. पक्षाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पालकमंत्री पदाची सूत्रे आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पहिलीच डीपीसीची बैठक झाली. अपेक्षेप्रमाणे स्वतंत्र डीपीसीचा मुद्दा भाजपकडून महापौर प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला. ग्रामीणच्या तुलनेत शहराची लोकसंख्या अधिक असतानाही डीपीसीचा निधी शहराला कमी मिळतो. मग आम्ही सदस्य म्हणून या बैठकीला उपस्थित राहायचे कशाला, असा सवाल त्यांनी केला. त्यांच्या मागणीला आमदार विकास कुंभारे यांच्यासह इतर काही आमदारांनीही पाठिंबा दिला. बैठकीत उपस्थित काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार आणि राजेंद्र मुळक यांनी त्याला विरोध केला. मुळात डीपीसी ही जिल्ह्यासाठीच असते आणि तरीही या निधीतून मेयो, मेडिकल आणि इतर कामासाठी निधी दिला जातो, त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण असा भेद करणे अयोग्य आहे, असे केदार म्हणाले. स्वतंत्र डीपीसी करायची असेल तर नागपूर शहराला जिल्हा म्हणून घोषित करावा लागेल तरच हे शक्य आहे, याकडे मुळक यांनी लक्ष वेधले. यानंतर बावनकुळे यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करीत शहरासाठी जास्तीत जास्त निधी देण्याचे आशवासन देऊन स्वतंत्र डीपीसीची मागणी फेटाळून लावली. (प्रतिनिधी)