चंडीगड : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी तीन नव्या फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी राष्ट्राला समर्पित केली. गेल्या १ जुलै रोजी ब्रिटिशकालीन कायद्दे रद्द करून हे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. तिन्ही कायद्यांची १०० टक्के अंमलबजावणी करणारे चंदीगड ही देशातील पहिली प्रातिनिधिक प्रशासकीय संस्था ठरली आहे. या कायद्यांची अंमलबजावणी म्हणजे समस्त भारतीयांच्या हितासाठी राज्यघटनेत समाविष्ट आदर्श साकार करण्याच्या दृष्टीने एक ठोस ल असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा अधिनियम हे ते तीन क्रांतिकारी कायदे आहेत.
भारतीय फौजदारी प्रणाली सर्वोच्च
■ यावेळी बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, आपली फौजदारी न्याय प्रणाली जगात सर्वात आधुनिक व सर्वोच्च आहे.
■ याची शंभर टक्के अंमलबजावणी करून चंडीगडने आदर्श निर्माण केला त्याचे त्यांनी नमूद केले.
वसाहतवादी युगातील कायद्यांचा अंत
हे नवीन फौजदारी कायदे म्हणजे वसाहतवादाच्या युगातील कायद्याच्या अंताचे प्रतीक असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.
इंग्रजांच्या राजवटीदरम्यान हेच २ कायदे जनतेवरील अत्याचार आणि शोषणाचे माध्यम होते. १८५७च्या उठावाने ब्रिटिश सत्तेला हादरा दिला आणि लगेच १८६० मध्ये त्यांनी भारतीय दंड संहिता व इतर कायदे आणले.
भारतीयांना शिक्षा करून 3 गुलामीत ठेवणे हा या कायद्यांचा उद्देश होता, असेही मोदी म्हणाले.
पुरावे आणि जबाब नोंदविण्याची माहिती
चंडीगड पोलिसांनी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पंजाब अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजित प्रदर्शनात पुरावे मिळविणे आणि जबाब नोंदविण्याच्या प्रक्रियेची माहिती सादर केली.
■ नव्या कायद्यांच्या व्यावहारिक स्वरूपात लागू करण्याच्या प्रक्रियेचे स्वरूपही यात समजावून सांगण्यात आले.
■ याबाबत चंडीगडच्या ज्येष्ठ पोलिस अधीक्षक कंवरदीप कौर यांनी पंतप्रधान मोदी यांना माहिती दिली.
हे आहे नव्या फौजदारी कायद्यांचे महत्त्व
■ ही कायदादुरुस्ती म्हणजे भारतीय फौजदारी न्याय प्रणालीतील ऐतिहासिक परिवर्तनाचे प्रतीक आहे.
■ सायबर गुन्हेगारी, संघटित गुन्हेगारीसारख्या आधुनिक आव्हानांना पेलण्याची या कायद्यांत क्षमता.
■ अशा गुन्हेगारीतील पीडितांना न्याय देण्यासाठी एक भक्कम रचना या कायद्यांच्या रूपाने तयार झाली.