प्राप्तिकर बुडविला तर तुरुंगाची वारी

प्राप्तिकर बुडविणे हा लवकरच शिक्षापात्र गुन्हा ठरवून अशा गुन्हेगारांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : प्राप्तिकर बुडविणे हा लवकरच शिक्षापात्र गुन्हा ठरवून अशा गुन्हेगारांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. काळा पैसा हुडकून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपासी पथकाने (एसआयटी) अशी सूचना केली असून सरकारने यासंदर्भात ३१ मार्चपर्यंत निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.प्राप्तिकर कायद्याच्या कोणत्या कलमांन्वये शिक्षापात्र गुन्ह्याची तरतूद करावी आणि शिक्षांचे प्रमाण काय असावे याचा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) सध्या अभ्यास करीत असून याचा निर्णय येत्या ३१ मार्चपर्यंत होणे अपेक्षित आहे, असे ‘एसआयटी’ने सर्वोच्च न्यायालयास कळविले आहे. ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनी दाखल केलेल्या काळ््या पैशासंबंधी प्रकरणावर सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तु, न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली तेव्हा ‘एसआयटी’ने जो ४० पानी अहवाल सादर केला त्यात ही माहिती दिली गेली.‘एसआयटी’ म्हणते की, यामुळे नोकरदार व लहान करदात्यांना त्रास होऊ नये यासाठी सरकार शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी करबुडवेगिरीची किमान मर्यादा ठरवू शकेल. उदा. ५० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक कर बुडविणे हा मनी लॉड्र्ंिग प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीएमएलए) शिक्षापात्र गुन्हा ठरविला जाऊ शकेल.सध्याच्या तरतुदीनुसार पकडले गेल्यास करदाता कर बुडविल्याची कबुली देऊ शकतो. अशा वेळी त्याला मूळ कराखेरीज आणखी मोठी रक्कम दंड म्हणून भरायला सांगितले जाते. ती भरली नाही तर वसुलीसाठी प्राप्तिकर अधिकारी करदात्याच्या मालमत्तांचा लिलाव पुकारू शकतात. मात्र काळा पैसा निर्माण होण्यास परिणामकारक पायबंद करायचा असेल आणि तसे करणाऱ्यांना जरब बसवायची असेल तर करबुडवेगिरी हा शिक्षापात्र गुन्हा करायला हवा, असे आग्रही प्रतिपादन ‘एसआयटी’च्या वतीने ज्येष्ठ वकील सोली सोराबजी यांनी केले. ते म्हणाले की, सध्या ‘पीएमएलए’ कायद्यान्वये ज्यासाठी खटला चालवून तुरुंगवास ठोठावला जाऊ शकतो अशा गुन्ह्यांमध्ये करबुडवेगिरीचा समावेश नाही. पण तो करायला हवा. अमेरिका, कॅनडा व आॅस्ट्रेलिया या देशांमध्ये तशी तरतूद असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)च्‘एसआयटी’ने न्यायालयास असेही सांगितले की, भारतीय नागरिकाने परदेशात ठेवलेल्या काळ््या पैशाच्या संदर्भात त्याची विदेशातील मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यात (फेमा कायदा) आहे. पण प्रत्यक्षात अशी कारवाई करताना अनंत अडचणी येतात. त्यामुळे परदेशातील मालमत्ता जप्त करणे शक्य होत नसेल तर तेवढ्याच किमतीची भारतातील मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची नितांत गरज आहे.