इचलकरंजी प्रांतवर मोर्चा--लाल बावटाचे आंदोलन : अब्दुललाट येथील ग्रामस्थांच्या विविध मागण्या

विविध मागण्यांसाठी आंदोलन : अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना

इचलकरंजी : आमचीच बोटे आमच्याच डोळ्यात घालू नका, आमच्याकडून पैसे भरून घेऊन नंतर तेच पैसे खात्यावर वर्ग करून देण्यापेक्षा आता सुरू आहे त्याप्रमाणे गॅस सिलिंडर सबसिडीवरच द्यावे, तसेच अन्नसुरक्षा यादी, शिधापत्रिकासंदर्भातील त्रुटी, यांसह अवैध धंदे बंद करणे व महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कडक शासन करणे, अशा विविध मागण्यांसाठी आज, शुक्रवारी येथील प्रांत कार्यालयावर अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने मोर्चा काढला.यावेळी प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे यांना निवेदन दिले आणि मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा व संबंधित विभागाकडून खुलासा देण्याची मागणी केली. यामध्ये अन्नसुरक्षा योजनेपासून वंचित घटकांचा फेरसर्व्हे करावा, शिधापत्रिकेप्रमाणे धान्य द्यावे, नवीन, विभक्त, दुबार, नाव वाढविणे, अशा प्रकरणात अतिरिक्त शुल्क घेणे व कामास विलंब लावणे टाळावे, केसरी शिधापत्रिकेला ३५ किलो धान्य द्यावे, निराधार योजना सक्षमपणे चालण्यासाठी गावपातळीवर लाभार्थ्यांची निवड करावी, महिलांवरील अत्याचाराला पायबंध घालण्यासाठी कडक कायदा करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.गॅस सबसिडीबाबत बोलताना आंदोलनकर्त्या महिलांनी शासनाकडे कोणत्याही ग्राहकाने अशा प्रकारे गॅसची सबसिडी खात्यावर द्यावी, अशी मागणी केली नसताना शासनाने घेतलेला हा निर्णय चुकीचा व अन्यायकारक आहे. सामान्य जनतेला ४५० रुपयांची जुळवाजुळव करून गॅस टाकी आणावी लागते. ते आता १४०० रुपये कोठून आणणार, त्यामुळे आमचेच पैसे घेऊन परत खात्यावर सबसिडी म्हणून जमा करण्यापेक्षा सध्या सुरू असलेल्या कार्यप्रणालीप्रमाणे अनुदानित गॅस सिलिंडर ग्राहकांना द्यावे. परिसरात सुरू असलेले अवैध धंदे बंद करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाबरोबर बैठक लावावी. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग नेमका करतो तरी काय आणि ते लोक असतात कुठे, असे प्रश्न मोर्चातील महिलांनी विचारले.प्रांताधिकारी जिरंगे यांनी वरील शासन स्तरावरील मागण्यांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. तर प्रांताधिकाऱ्यांच्या स्तरावर असलेले सर्व निर्णय बैठकीतच निकालात काढण्यात आले. बैठकीस नायब तहसीलदार रूपाली सूर्यवंशी, पुरवठा अधिकारी अनिल बिकट, के. बी. देसाई, आदी उपस्थित होते. लक्ष्मी मार्केटमधून निघालेला मोर्चा मुख्य मार्गांवरून फिरून प्रांत कार्यालयावर आला. मोर्चामध्ये मुमताज हैदर, चंद्रकला मगदूम, विमल कांबळे, अनुसया आगलावे, शहनाज शेख, अर्चना पाटील, प्राचार्य ए. बी. पाटील, सदा मलाबादे, सुभाष निकम, आदींसह महिला सहभागी झाल्या होत्या.शिरोळ तहसीलवर मोर्चाशिरोळ : अब्दुललाट (ता. शिरोळ) येथील शासनाने ग्रामस्थाना भूखंड वाटप केले आहे. भूखंडाची नोंद सातबारा दप्तरावर व्हावी व गावातील अतिक्रमणे कायम करावीत, या मागणीसाठी राज्य शेतमजूर युनियन लाल बावटा यांच्यावतीने आज, शुक्रवारी दुपारी शिरोळ तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.अब्दुललाट येथील गरजू व भूमिहीन शेतमजुरांना १९८६ साली गावठाण वाढ विस्तार क्षेत्राचे अंतर्गत गायरान गट नंबर १३१२ मध्ये भूखंड वाटप करण्यात आले. भूखंड वाटपाची शासकीय सनदही ग्रामस्थांच्याकडे आहे. गेली २५ वर्षे झाले गावठाण वाढ योजनेत या भागाचा समावेश झाला नाही. सातबारा उताऱ्यावर नोंद नाही. तरी याबाबत कारवाई करावी, ही मागणी शिष्टमंडळाने केली.महाराष्ट्र राज्य शेतमजुर युनियनचे अध्यक्ष भाऊसाहेब कसबे, तालुका अध्यक्ष रामचंद्र कुरणे, राज्य कमिटी सदस्य वत्सला भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली अब्दुललाट ग्रामस्थांची आज, शुक्रवारी दुपारी मागण्यांसाठी येथील तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी तहसीलदार सचिन गिरी यांना निवेदन दिले. याबाबत आपल्या भावना शासनास कळवून सोडवित असल्याचे आश्वासन तहसीलदार गिरी यांनी दिले. मोर्चात शामराव कोठावळे, प्रभाकर कांबळे, बाळू कांबळे, चंपाबाई भोसले, रमजान नाईकवाडे, युवराज कांबळे, मिलिंद कुरणे, जयश्री आवळे, चंद्रबाई पटवर्धन, दयानंद कांबळे, वजीर कांबळे यांच्यासह मोठ्या संस्थेने आंदोलक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)