पतीचे आर्थिक वर्चस्व म्हणजे ‘क्रूरता’ नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल 

घरातील पुरुषांचा कुटुंबाच्या आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न जोपर्यंत यामुळे कोणतेही शारीरिक किंवा मानसिक नुकसान होत नाही, तोपर्यंत केवळ आर्थिक वर्चस्व गाजवणे म्हणजे क्रूरता ठरत नाही.

नवी दिल्ली : वैवाहिक संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाली असताना, पतीने पत्नीवर आर्थिक वर्चस्व गाजवणे ही बाब ‘क्रूरता’ म्हणून गणली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. फौजदारी खटल्यांचा वापर हा वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी किंवा हिशेब चुकता करण्यासाठी करण्याचे साधन बनू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले.  वैवाहिक प्रकरणांमधील तक्रारींची दखल घेताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालय म्हणाले.

आर्थिक वर्चस्व ही सामाजिक स्थिती
घरातील पुरुषांचा कुटुंबाच्या आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न जोपर्यंत यामुळे कोणतेही शारीरिक किंवा मानसिक नुकसान होत नाही, तोपर्यंत केवळ आर्थिक वर्चस्व गाजवणे म्हणजे क्रूरता ठरत नाही.

न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे 
सावधगिरी  आवश्यक वैवाहिक प्रकरणांमधील तक्रारींची दखल घेताना न्यायालयांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. 
खर्चाचा हिशेब मागणे गुन्हा नाही : पतीने पत्नीला पाठवलेल्या पैशांच्या खर्चाचा तपशील किंवा हिशेब मागणे, या कृतीला क्रूरता मानता येणार नाही.

दैनंदिन वादांचा भाग : वैवाहिक जीवनातील खर्चावरून होणारे वाद हे  ‘दैनंदिन चढ-उतारांचा’ भाग आहेत. या कृती  कलम ४९८-अ अंतर्गत क्रूरतेच्या श्रेणीत येत नाहीत.
सूडाच्या भावनेने केलेले आरोप : पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर लावलेले छळाचे आरोप हे मोघम असून ते केवळ सूड घेण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले होते.

नेमकं प्रकरण काय?
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने पतीविरुद्ध पत्नीने दाखल केलेला क्रूरता आणि हुंडा छळाचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता.
याला पतीने आव्हान दिले होते. यावरील सुनावणीत न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने पतीवरील गुन्हे रद्द केले.