Harish Rana: इच्छामृत्यूची परवानगी मिळालेल्या हरीश राणा यांचे निधन; आज AIIMS मध्ये घेतला अखेरचा श्वास

Harish Rana Death: मागील काही दिवसांपासून राणा यांचे अन्न-पाणी बंद होते.

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाकडून इच्छामृत्यू (पॅसिव्ह युथेनेशिया)ची परवानगी मिळालेल्या गाझियाबाद येथील हरीश राणा यांचे अखेर आज दिल्लीतील AIIMS रुग्णालयात निधन झाले. पॅसिव्ह युथेनेशिया प्रक्रियेअंतर्गत डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली मागील काही दिवसांपूर्वी त्यांचे अन्न-पाणी टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आले होते. आज त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

पॅसिव्ह युथेनेशिया प्रक्रियेनंतर निधन

हरीश राणा यांना इच्छामृत्यूची परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांना एम्समध्ये दाखल करण्यात आले होते. येथे पॅलिएटिव्ह केअर विभागात अनेक डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. प्रक्रियेअंतर्गत काही दिवसांपूर्वीच त्यांचे अन्न-पाणी बंद करण्यात आले होते. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, आज त्यांचे निधन झाले. आता डॉक्टरांकडून अवयवदानची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. 

Harish Rana, India's first person to be allowed passive euthanasia, dies in AIIMS-Delhi after more than 13 years in coma: sources pic.twitter.com/fdRPpIV2oM

— Press Trust of India (@PTI_News) March 24, 2026

13 वर्षांपासून कोमामध्ये

मिळालेल्या माहितीनुसार, हरीश राणा मागील सुमारे 13 वर्षांपासून कोमामध्ये होते. छतावरून पडल्याने त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती, त्यानंतर ते कोमामध्ये गेले. त्यांच्या आई-वडिलांनी देशातील अनेक मोठ्या रुग्णालयांमध्ये उपचार केले, मात्र ते कोमामधून बाहेर आले नाहीत. डॉक्टरांनी त्यांच्या बरे होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे सांगितले होते. दरमहा उपचारासाठी सुमारे 60 ते 70 हजार रुपयांचा खर्च येत होता. त्यामुळे कुटुंबावर मोठा आर्थिक भारही पडला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात कुटुंबाची याचिका

हरीश यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता संपल्यानंतर त्यांच्या आई-वडिलांनी सुप्रीम कोर्टात इच्छामृत्यूची परवानगी मागितली. कोर्टाने काही अटींसह पॅसिव्ह युथेनेशियाला परवानगी दिली. विशेष म्हणजे, भारतात इच्छामृत्यूचे हे पहिलेच प्रकरण आहे.

इच्छामृत्यू म्हणजे काय?

इच्छामृत्यू म्हणजे अशा रुग्णाच्या उपचारांना मर्यादा घालणे किंवा जीवनरक्षक उपचार थांबवणे, ज्यांच्या बरे होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असते आणि जे दीर्घकाळ गंभीर अवस्थेत असतात. भारतात सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कठोर वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच पॅसिव्ह युथेनेशिया मंजूर केला जातो.