नियमबा‘रीत्या मर्यादेपेक्षा जास्तीचे कर्ज वाटप गुजराथी अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी फसवणूक प्रकरण : लेखापरीक्षण अहवालात तत्कालीन संचालकांवर ठपका

जळगाव : गुजराथी अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने कर्जदारांना नियमबा‘रीत्या कर्जाचे वाटप केले. सोसायटीचे खातेदार असलेल्या लोकांना कर्ज देताना संचालकांनी कर्ज देण्यासाठी आखून दिलेली मर्यादा पाळली नाही. विशेष म्हणजे, मर्यादेपेक्षा कित्येक पटींनी अधिक कर्ज देताना कर्जदाराची कोणतीही स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता तारण म्हणून ठेवण्यात आलेली नाही, असा ठपका लेखापरीक्षकांनी त्यांच्या लेखापरीक्षण अहवालात ठेवला होता. त्यानंतर याच अहवालाआधारे पुढे जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशानुसार संचालक मंडळाविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सन २००७ मध्ये जिल्‘ातील बहुसंख्य पतसंस्था अडचणीत आल्या होत्या. अडचणीत आलेल्या पतसंस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय सहकार खात्याकडून घेण्यात आला होता. तेव्हा गुजराथी अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटीदेखील; जळगाव जिल्‘ात अडचणीत आलेल्या पतसंस्थांपैकी एक होती. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशानुसार, या सोसायटीचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयाकडून नथ्थू सीताराम पाटील (लेखापरीक्षक, श्रेणी वर्ग १) यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नथ्थू पाटील यांनी १ एप्रिल २०१२ ते ३१ जुलै २०१२ या काळात सोसायटीचे लेखापरीक्षण केले. या लेखापरीक्षणाचा अहवाल त्यांनी महिनाभराच्या कालावधीनंतर जिल्हा उपनिबंधकांना सादर केला. या अहवालात संचालक मंडळाने कर्जदारांना नियमबा‘रीत्या कर्जवाटप केल्याचे नमूद केले होते. म्हणून तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधकांनी यासंदर्भात जिल्हा सरकारी वकिलांचा अभिप्राय मागवून संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नथ्थू पाटील यांनी ३ एप्रिल २०१४ रोजी शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केल्याने १८ संचालकांसह कर्ज थकविणार्‍या ८६ कर्जदारांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता.
कर्जाची मर्यादा ओलांडली
ज्या काळात सोसायटीच्या संचालकांनी सर्वाधिक नियमबा‘रीत्या कर्जाचे वाटप केले; त्या काळात सोसायटीच्या एका खातेदाराला ७५ हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची मर्यादा आखून देण्यात आलेली होती. ही मर्यादा लक्षात घेतली तर कर्जदार विलास पाटील याला व त्याच्या पत्नीला मिळून केवळ दीड लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज देता आले असते. परंतु संचालकांच्या संगनमतानेच दोघांना प्रत्येकी ५०-५० लाख रुपयांचे विनातारण कर्ज देण्यात आले. अशा रितीने दुसर्‍या कर्जदारांनाही कर्ज वाटप केल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले.