लोकांच्या व्हॉटस्अॅपमध्ये डोकावू पाहाणाऱ्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाने खडसावले

दोन आठवड्यात केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडावी असे सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपिठाने स्पष्ट केले आहे.

नवी दिल्ली- स्मार्टफोन आणि व्हॉट्सअॅप हे समीकरण जसं पक्कं झालं आहे तसंच प्रत्येक व्यक्तीच्या हातामध्ये व्हॉट्सअॅप हे समीकरण ही तितकंच घट्ट झालं आहे. प्रत्येक भारतीयाची दिवासाची सुरुवात आणि शेवट ज्या व्हॉटसअॅपमुळे होते त्यातील संदेशांवर लक्ष ठेवण्याच्या सरकारच्या योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच खडसावले. लोकांच्या व्हॉट्सअॅपमध्ये अशी घुसखोरी करणं म्हणजे एक सर्विलिअन्स स्टेट (सतत पाळत ठेवणाऱे सरकार) तयार करण्यासारखं अशी टीप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.

यावर दोन आठवड्यात केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडावी असे सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपिठाने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या व्हॉट्सअॅपवर लक्ष ठेवण्याच्या नव्या योजनेबाबत तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य महुआ मोईत्रा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांची बाजू ए. एम. सिंघवी यांनी मांडली. 20 ऑगस्टपासून लोकांच्या व्हॉट्सअॅपवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार निविदा काढणार आहे अशी माहितीही सिंघवी यांनी कोर्टात दिली. केंद्र सरकार लोकांचे फेसबूक, ट्वीटर, इमेल, इन्स्टाग्रामवर लक्ष ठेवून त्यांच्यावर पाळत ठेवत असल्याची बाजूही सिंघवी यांनी मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महान्यायवादी के. के. वेणूगोपाल यांना केंद्र सरकारची बाजू मांडण्यास सांगितले असून यांसंदर्भात पुढील कामकाद 3 जून रोजी होणार आहे.