ऑनलाइन लोकमत
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}नवी दिल्ली, दि. १४ - नेट न्यूट्रलिटी अबाधित ठेवण्यासाठी नेटिझन्सने सुरु केलेल्या मोहीमेसमोर केंद्र सरकार नरमले असून नेट न्यूट्रलिटीला केंद्र सरकारही पाठिंबा देईल अशी चिन्हे आहेत. या प्रकरणावर केंद्र सरकारने एक समितीही नेमली आहे.
नेट न्यूट्रलिटीचा मुद्दा सध्या चांगलाच तापला असून सोशल मिडीयावर या विरोधात मोहीमही सुरु आहे. शाहरुख खान, फरहान अख्तर यांच्यासारख्या दिग्गज कलाकारांनीही नेट न्यूट्रलिटीचे समर्थन केले आहे. टेलिकॉम कंपन्या इंटरनेटच्या वापरावर फिल्टर लावण्याचा प्रयत्न करत असून या माध्यमातून इंटरनेटवर आधारित प्रत्येक अॅप व वेबसाईटसाठी स्वतंत्र पॅकेज आकारण्याची हालचाल इंटरनेट सुविधा देणा-या कंपन्यांनी सुरू केली आहे. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागेल. टेलिकॉम कंपनांच्या या चलाखीविरोधात सोशल मिडीयावर टीकेची झोड उठली असून टेलिकॉम कंपन्यांच्या या निर्णयाविरोधात ट्रायकडे लाखो ईमेल्स पाठवले जात आहेत.
सोशल मिडीयावरील या आक्रमक मोहीमेसमोर आता केंद्र सरकारही नरमले आहे. संपर्क व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी नेट न्यूट्रलिटीला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले. प्रसाद म्हणाले, इंटरनेट ही काळाची गरज असून इंटरनेटवर कोणताही भेदभाव न करता सर्व माहिती प्रत्येकाला उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. दूरसंचार खात्याने यासंदर्भात एक समिती नेमली असून ही समिती मेच्या दुस-या आठवड्यापर्यंत आपला अहवाल सादर करेल असे त्यांनी सांगितले. डिजिटल इंडियामोहीमेसाठी समाजातील तळागाळापर्यंत इंटरनेट पोहोचणे गरजेचे आहे असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
केंद्र सरकारने नेमलेली समिती ही ट्रायच्या अंतर्गत येणार नाही. त्यामुळे नेट न्यूट्रलिटीसंदर्भात ट्रायने टेलिकॉम कंपन्याच्या बाजूने निकाल दिला तरी या समितीच्या अहवालाद्वारे केंद्र सरकार नेट न्यूट्रलिटी अबाधित ठेवू शकते.
फ्लिपकार्टची एअरटेलसोबतच्या करारातून माघार
दरम्यान नेट न्युट्रॅलिटीच्या मुद्यावरून सोशल मीडियावर वातावरण तापलेले असून ऑनलाइन व्यवहार क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या फ्लिपकार्टवरही टीकेचा भडिमार झाला आहे. त्यामुळे नेटीझन्सच्या रोषास पात्र ठरलेल्या या कंपनीने एअरटेल सोबतच्या 'झिरो प्लॅन'मधून माघार घेतली असून कंपनीच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटरून त्यासंबंधी घोषणा करण्यात आली आहे. इंटरनेटमुळेच आम्ही इथपर्यंत पोचलो असून आमचा नेट न्युट्रॅलिटीवर विश्वास असल्याचे कंपनीने निवेदनात म्हटले आहे.
नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे काय ?
नेट न्यूट्रॅलिटी हे इंटरनेट वापरासंबंधीचे तत्त्व आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून मुक्तपणे संवाद साधण्याचा ग्राहकाचा हक्क यात अबाधित केला गेला आहे. यातली एक बाब अशी की, कुठलीही इंटरनेट सेवा पुरवणारी कंपनी तिने पुरविलेल्या इंटरनेटवरून कुठल्याही संकेतस्थळाचा वापर करण्यापासून ग्राहकाला रोखू शकत नाही; मात्र नेट न्यूट्रॅलिटी नसेल तर टेलिकॉम कंपन्या इंटरनेट वापरण्यावर बंधने आणू शकतात.
टेलिकॉम कंपन्यांचा नफा घटला
￭ वाढीव दर आकारण्याचे कारण म्हणजे सुरुवातीला मोबाइलचा वापर फोन किंवा एसएमएस करण्यासाठी केला जात असे; मात्र व्हॉट्स अँप, व्हायबर, हाईक सारखे अॅप्स आले त्यामुळे मेसेज आणि फोनचे प्रमाण घटले. पर्यायाने टेलिकॉम कंपन्यांचा नफा घटला. त्यामुळे त्यांना इंटरनेटच्या नफ्यातील भागीदारी हवी आहे. तसेच फेसबुक, गुगल या कंपन्या इतरांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरून नफा कमवत आहेत. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून टेलिकॉम कंपन्यांना आपले दर हवे तसे, हवे तितके ठेवण्याची सवलत हवी आहे.
'एआयबी'वर व्हिडीओ व्हायरल
￭ अभद्र भाषेमुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या 'एआयबी' या शोच्या माध्यमातून नेट न्यूट्रॅलिटीबाबतचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये काही हास्यकलाकारांनी नागरिकांना या चळवळीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
फेसबुकवरही मोहीम
￭ ट्रायच्या या भूमिकेचा विरोध करण्यासाठी फेसबुकरही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. सेव्ह द इंटरनेट या नावाने पेज तयार करून त्यावर ट्रायच्या भूमिकेबाबत हरकती नोंदविण्याचे नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे.