गोव्यातील मंदावलेल्या प्रशासनाचे आव्हान पेलले!

केंद्रात संरक्षणमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळणार असलेले गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्यातील आपल्या तिस-या कारकिर्दीत मंदावलेल्या प्रशासनाशी आपल्याला सामना करावा लागला, अशी कबुली दिली

पणजी : केंद्रात संरक्षणमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळणार असलेले गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्यातील आपल्या तिस-या कारकिर्दीत मंदावलेल्या प्रशासनाशी आपल्याला सामना करावा लागला, अशी कबुली दिली.पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून दिल्लीला प्रयाण करण्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी आपल्या शासकीय निवासस्थानी ‘लोकमत’ समूहाचे अध्यक्ष खा. विजय दर्डा यांच्याशी मनमोकळी चर्चा केली. ही चर्चा स्वाभाविकच त्यांना आलेले दिल्लीचे आमंत्रण आणि राज्यासमोरच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर होती. पर्रीकरांना संरक्षणमंत्रिपदाची आॅफर दिल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम गेल्याच आठवड्यात प्रसिद्ध केले होते.चर्चेदरम्यान पर्रीकरांनी दिल्लीहून आलेल्या निमंत्रणावर अधिक विस्ताराने बोलण्याचे टाळले; परंतु त्यांनी प्रदीर्घ काळ खासदार असलेल्या दर्डांकडून संरक्षणमंत्रिपदाचे महत्त्व जाणून घेतले. हे पद पंतप्रधानांखालोखाल महत्त्वाचे आहे, हे दर्डा यांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. काही मोजक्याच कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या मदतीने प्रशासनाचा गाडा रेटला जात आहे. अशाही परिस्थितीत सरकार भरीव कामगिरी करत आहे. अनुशासन तसेच भ्रष्टाचारावरील अंकुश याबरोबरच कधी नव्हे तो वैयक्तिक धाक ठेवत प्रशासनाच्या कार्यवाहीस गती देण्याचे आव्हान आपण पेलले, असे पर्रीकर म्हणाले. अन्य एका विषयाच्या अनुषंगाने बोलताना पर्रीकर म्हणाले, जनतेला उत्तरदायी असलेल्या पारदर्शी वर्तनाचा आग्रह आज सर्वत्र धरला जात असून ती स्वागतार्ह बाब आहे. केवळ राजकारण्यांनीच पारदर्शी असण्याचा आग्रह धरला जात आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. प्रशासन आणि न्यायसंस्था यांच्याकडूनही उत्तरदायित्वाविषयी तशीच अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात या यंत्रणांत खरोखरच पारदर्शकता आढळते का, हा अनुत्तरित प्रश्न असल्याचे ते म्हणाले.वानगीदाखल त्यांनी शासनातर्फे विविध प्रसंगी देण्यात येणाऱ्या मेजवान्यांचे उदाहरण दिले. या भोजनासाठी पणजीतील एक पंचतारांकित हॉटेल प्रति थाळी १७०० रुपये दर आकारायचे. मी इतर ठिकाणी चौकशी केली, तसेच त्या हॉटेलच्या व्यवस्थापनाशीही बोललो आणि या थाळीचा दर ७०० रुपयांवर आणला, अशी माहिती त्यांनी दिली.नव्या खाणींसाठी लिलाव पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय माझ्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतला. पोर्तुगीज काळापासून ज्यांना लिज मिळालेले आहे आणि ज्यांनी खनिज प्राप्तीसाठी आतापर्यंत बरेच खोदकाम केलेले आहे, अशा खाणमालकांना त्यांच्या गुंतवणुकीची बुज राखत खाणींचे लिज परत मिळायला हवे, असे सरकारचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. कोळसा खाणींच्या सुनावणीदरम्यान जुन्या लिजधारकांना नुकसानभरपाई देण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अधीनच सरकारचे हे धोरण आहे, असेही त्यांनी सांगितले.वाळू उत्खननाच्या बाबतीत हरित लवादाने स्वीकारलेल्या भूमिकेवर पर्रीकरांनी नापसंती व्यक्त केली. पुणे येथील या लवादाने गोव्याच्या संदर्भात वस्तुस्थितीचा अभ्यास करायला हवा असल्याचे ते म्हणाले. माझे सरकार जातीधर्माच्या निकषांवर विकासकामे राबवत नाही. सर्वांना समान न्याय देण्याचा माझा निर्धार आहे. काही घटकांकडून सत्ता राखण्यासाठी हिंदू आणि ख्रिस्ती समाजात फूट घालण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक केले गेले; पण माझ्या कार्यकालात असे होऊ दिले नाही, असेही पर्रीकर यांनी ठामपणे सांगितले. ही चर्चा चालू असताना पर्रीकरांशी मोबाइलवरून सतत संपर्क साधला जात होता. त्याबाबत ते म्हणाले की, मी बैठकीत नसतो, तेव्हा सतत फोनवर उपलब्ध असतो. त्याशिवाय आलेल्या प्रत्येक पत्राचे उत्तरही पाठवत असतो. मला ई-मेलद्वारे आलेल्या सूचना व तक्रारींची मी तत्काळ दखल घेतलेली आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले. (प्रतिनिधी)