नवी दिल्ली - नाशिक, अहमदनगरमधून मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टातही कायम राखत निळवंडे आणि इतर धरणांमधून 8 टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश बुधवारी (31 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतरांनी या निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिका केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने विखे पाटील आणि इतरांची याचिका फेटाळली.
नाशिक- नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यावरून सुरू असलेल्या वादावर अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. नाशिक-नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडू नये, यासाठी तसेच मराठवाड्याला नाशिक-नगरच्या धरणांमधून पाणी सोडावे, अशी भूमिका घेणाऱ्याही अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने 'पाणी ही कोणाचीही खासगी मालमत्ता नसल्याने कोणीही त्यावर दावा करू शकत नाही' असे याआधी मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते. 'पाण्यावर केवळ राज्य सरकारचा अधिकार असल्याने पाणी वाटपाचा निर्णयही सरकार घेऊ शकतं' असे नमूद केले. ' तसेच पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असल्यास वा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास धार्मिक वा तत्सम कारणांसाठी पाणी सोडता येणार नाही' असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते. मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टातही कायम राखत पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.