माळढोक संरक्षणात शेतकऱ्यांचे सहकार्य मिळवणार

माळढोक पक्ष्यांचे रक्षण व संवर्धन आता शेतकऱ्यांच्या मदतीनेच करण्याचा निर्धार महाराष्ट्राच्या वनाधिकारी आणि संशोधकांनी केला आहे

राजू नायक, पणजी
माळढोक पक्ष्यांचे रक्षण व संवर्धन आता शेतकऱ्यांच्या मदतीनेच करण्याचा निर्धार महाराष्ट्राच्या वनाधिकारी आणि संशोधकांनी केला आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीबरोबरच त्यांनी थोडी जमीन माळढोक पक्ष्यांसाठी सोडावी, असा हा प्रयत्न असेल. एकेकाळी ११ राज्यांत आढळणारा हा पक्षी २०१३ साली आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन मंडळाच्या ‘अत्यंत दुर्मीळ पक्षां’च्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. सध्या भारतात महाराष्ट्रासह पाच राज्यांत या पक्ष्यांची संख्या २५० असून महाराष्ट्रात ती विलक्षणरीत्या घटून केवळ १०-१२ राहिली आहे.
गोवा भेटीवर आलेले महाराष्ट्राचे मुख्य वनपाल (वन्यपशू विभाग पुणे) सुनील लिमये यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, की शेतकऱ्यांनी अर्धा गुंठा जमीन माळढोक प्रकल्पासाठी सोडली तरी त्यांना २० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक साह्ण दिले जाऊ शकते.
माळढोक हे मुख्यत्वे कुरणे व गवताळ भागात राहातात; परंतु कालवे निर्माण झाल्याने व पाणी मुबलक उपलब्ध झाल्यावर लोकांनी कुरणे संपवली. त्या जमिनीत ऊस, द्राक्ष पिके घेतली जाऊ लागली. त्यातून माळढोकवर आक्रित आले.
एका अंदाजानुसार सोलापूर जिल्ह्णातील नान्नज भागात केवळ दोन माळढोक पक्षी शिल्लक आहेत. पर्यावरणवाद्यांच्या मते हे अभयारण्यही आता नावाला शिल्लक आहे. त्याच्या चारही बाजूंनी गावे आहेत आणि लोकसंख्या वाढल्याने त्यांचेही अस्तित्व संकटात आहे.
नामांकित माळढोक संशोधक डॉ. प्रमोद पाटील म्हणाले, चांगले जंगल निर्माण केल्याने वाघ तसेच अन्य श्वापदांप्रमाणे माळढोक तेथेच वास्तव्य करतील असे नाही. माळढोक हा वन खात्याच्या हद्दीतही राहतोच असे नाही.
वन खात्याने जंगल व्यवस्थापन व कुरणांचे रक्षण यात चांगली कामगिरी बजावली आहे; परंतु शेतकरी व स्थानिक समाजाबरोबर खूप आधी त्यांनी काम करायला हवे होते,’ असे सांगून डॉ. पाटील म्हणाले, परंपरागत व सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देणे, माळढोक येत असलेल्या कुरणांमध्ये किंवा पडीक जमिनीत मेंढपाळ किंवा इतर राज्यांतील गुरांना चराईबंदी करणे, त्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना मदत करणे आदी उपाय वन खात्याने योजावे लागतील.
महाराष्ट्रात काही ठिकाणी गुजरातमधील गुरांना भाडेपट्टीवर जमिनी दिल्या जातात. हस्तक्षेपामुळे माळढोक पक्षी पळून जातात. अशा शेतकऱ्यांना आर्थिक साह्ण देण्याची कल्पना मी स्वत:च मांडली व आता तिचा वन खात्याने स्वीकार केला आहे, असे पाटील म्हणाले.