महापौरपदासाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण

अकोला : महापालिकेच्या महापौर पदासाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण निघाले. या आरक्षणाची सोडत १६ ऑगस्ट रोजी मुंबईत काढण्यात आली असली तरी सर्वाधिक गुदगुल्या विरोधी पक्ष भाजपा-शिवसेनेला झाल्याचे चित्र आहे. यादरम्यान, अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील संभाव्य नगरसेविकांच्या पदरी घोर निराशा आली.
राज्यभरातील २६ महापालिकेतील महापौरपदाचा अडीच वर्षांचा कालावधी येत्या सप्टेंबर महिन्यात संपुष्टात येत आहे. त्या पृष्ठभूमीवर राज्याचे नगर विकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील परिषद सभागृहात आगामी अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली असता, अकोला मनपासाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण निघाले. यावेळी मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर उपस्थित होते. मार्च २०१२ मध्ये महापौरपदाकरिता अनुसूचित जाती (एससी प्रवर्ग) प्रवर्गातील महिला उमेदवाराचे आरक्षण निघाले होते. त्यावेळी महापौरपदावर भारिप-बहुजन महासंघाच्या ज्योत्स्ना गवई विराजमान झाल्या होत्या. येत्या ९ सप्टेंबर रोजी महापौरपदाचा कालावधी संपुष्टात येत आहे. यादरम्यान, अनुसूचित जमाती (एसटी) महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण निघण्याची इच्छुक नगरसेविकांना अपेक्षा होती. तसे न झाल्यामुळे आता या पदावर विराजमान होण्यासाठी सर्वच ३८ इच्छुक महिला नगरसेविकांमध्ये जोरदार रस्सीखेच पहावयास मिळणार आहे.

बॉक्स..
विरोधी पक्षाने सोडला सुटकेचा नि:श्वास
महापौरपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी निघेल, अशी दाट शक्यता वर्तविली जात होती. काँग्रेस पक्षाकडे संबंधित प्रवर्गाच्या दोन महिला नगरसेविका असल्यामुळे त्यानुसार काँग्रेसने तयारीदेखील केली होती. तर विरोधी पक्ष भाजप-शिवसेनेकडे या प्रवर्गातील उमेदवारच नसल्यामुळे विरोधी पक्षाला हात चोळत बसण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण निघाल्याने विरोधी पक्षाच्या आशा पल्लवित झाल्याचे एकंदरितच चित्र आहे.