नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या सरकारच्या काळातील पहिली जीएसटी काऊन्सिलची बैठक आज पार पडली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पहिल्यांदाच जीएसटी भरणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.
वार्षिक कर परतावा भरण्याची शेवटची तारिख 30 जून 2019 आहे. मात्र, व्यापार आणि व्यवसाय प्रतिनिधींनी मागणी केल्याने ही मुदत वाढविण्यात आली असून पहिल्यांदाच कर भरणाऱ्या कंपन्यांना 30 ऑगस्टपर्यंत जीएसटी भरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
महसूल सचिव एबी पांडे यांनी ही माहिती दिली. 5 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या डिलरसाठी त्रैमासिक आणि त्यापेक्षा जास्त उलाढाल असलेले डीलरना दर महिन्याला जीएसटी भरावा लागणार आहे. तसेच सेवा पुरवठादारांसाठी घेतलेला निर्णय आता कायद्यात रुपांतरीत केल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच जीएसटीसाठी नोंदणी करण्याची प्रक्रिय सुलभ करण्यात आली असून याआधी लोकांना अनेक कागदपत्रे द्यावी लागत होती. आता केवळ आधार कार्डाद्वारे जीएसटी नोंदणी केली जाणार आहे. हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पांडे म्हणाले.