आरोपींविरुद्ध एफआयआर का नोंदविला नाही

पीडब्ल्यूडी घोटाळा : हायकोर्टाची शासनाला विचारणा
नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम नागपूर प्रादेशिक विभागातील घोटाळ्यात सामील अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध एफआयआर का नोंदविला नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली. तसेच, यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शासनाला चार आठवड्यांचा वेळ दिला.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे. यासंदर्भात २ डिसेंबर रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे. समितीमध्ये पुणे व नागपूर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांसह ६-७ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीचा अहवाल पुढील तारखेला सादर करण्याची ग्वाही शासनाने दिली आहे. २००७ ते २०१० या कालावधीत झालेल्या ११९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासंदर्भात नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. रोहित जोशी, तर मध्यस्थातर्फे ॲड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी बाजू मांडली.