अखेर कळवण , दिंडोरी, पेठ, निफाडला परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मुख्याधिकारी कारभारी लाभले

....कळवण -जिल्ह्यात सात नगरपंचायती स्थापन होऊन तब्बल दीड वर्षाचा कालावधी लोटला ,तरी नगरपंचायतींना मुख्याधिकार्?यांची प्रतिक्षा लागून होती. मुख्याधिकार्?यांअभावी शहरातील विकासकामे ठप्प झाल्याने , विकासप्रक्रि याच मंदावली होती. अन्य मुख्याधिकारी किंवा नायब तहसीलदार यांच्याकडे प्रभारी मुख्याधिकारी पदाचा पदभार देण्यात आला होता.परिणामी नागरिकांच्या रोषाला नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना सामोरे जावे लागत होते . अनेकवेळा मुख्याधिकार्?यांसाठी पाठपुरावा करूनही प्रशासनाने मात्रकानाडोळा केल्याने नगरपंचायतीच्या पदाधिकार्?यांवर पूर्वीची ग्रामपंचायत बरी होती, असे म्हणण्याची वेळ आली असतांना कळवण , दिंडोरी, पेठ, निफाडला अखेर परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मुख्याधिकारी यांची नियुक्ती करु न तात्पुरते कारभारी लाभले आहे.शासनाने 13 ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा परीक्षेच्या अंतिम निकालाच्या आधारावर शिफारस केलेल्या परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मुख्याधिकारी म्हणून 2 मे 2016 पासून 2 वर्षासाठी नियुक्ती केली असून राज्यातील नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या नगरपरिषद, नगरपंचायतीवर मुख्याधिकारी नसल्याने परिविक्षाधीन कार्यक्र मानुसार मुख्याधिकारी यांना प्रशिक्षण न देता त्यांना मुख्याधिकारी पदावर नियुक्ती देऊन हे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार कळवण येथे डॉ सचिनकुमार पटेल , निफाड येथे किशोर चव्हाण, दिंडोरी येथे अनंत जवादकर तर पेठ येथे रवीद्र लाडे यांची शासनाने मुख्याधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे1ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत राज्यातील निवडक नगरपंचायत व नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांच्याकडे प्रत्यक्ष अनुभव या परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मुख्याधिकारी यांना देण्यात आले आहे. त्यानंतर राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायतमध्ये राज्य सरकारने 74 मुख्याधिकारींची नियुक्ती केली आहे. त्यात कळवण, निफाड, पेठ व दिंडोरी या चार नगरपंचायतींचा समावेश असून या नगरपंचायतमध्ये दोन वर्षांसाठी नवीन मुख्याधिकारी देण्यात आले आहे व त्यांनी पदभार देखील स्वीकारला आहे.राज्यात स्थापन झालेल्या या नगर पंचायतीमध्ये पूर्णवेळ मुख्याधिकारी पदच भरले नव्हते. त्यामुळे या नगरपंचायतमध्ये प्रभारी मुख्याधिकारीची प्रतीनियुक्ती करून काम सुरू होते. त्यामुळे या पदावर तहसीलदार किंवा जिल्ह्यातील दुसर्या नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी काम करत होते. आता नव्याने भरलेल्या या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे सरळसेवेने निवड केलेल्या अधिकार्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या प्रशिक्षण काळातच ही नियुक्ती दिल्यामुळे केवळ मलमपट्टी करण्याचे काम शासनाने केले असून अगोदर रखडलेल्या कामांना वेग येईल का ? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मुख्याधिकारी यांना शठ्ठ द्घद्बद्गद्यस्र ञ्जšड्डद्बठ्ठद्बठ्ठद्द अनुभवी मुख्याधिकारी यांच्याकडे देऊन अनुभवी मुख्याधिकारी नियुक्ती करण्यात आली पाहिजे होती असा सूर नगरसेवकांनी व्यक्त केला.नाशिक जिल्ह्यात सात नगर पंचायतीची स्थापना दीड वर्षापूर्वी करण्यात आली. त्यात चांदवडला नगर परिषदेचा दर्जा देण्यात आला. ग्रामपंचायतीमधून नगरपंचायतीमध्ये रु पातंर केल्यानंतर या ठिकाणी कामात सुधारणा अपेक्षीत असतांना या नगर पंचायतीचे काम वेगवेगळ्या कारणाने रखडले. अजूनही या नगरपंचायतमध्ये नव्याने कामगारांची भरती झालेली नाही. त्यासाठी शासनस्तरावर प्रक्रि या सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीत असलेला कर्मचारी वर्ग नगरपंचायतीचे काम करत आहे. त्यातच मुख्याधिकारी पद कायमस्वरु पी नसल्यामुळे या नगरपंचायतींमध्ये नोव्हेंबर 2015 मध्ये निवडणुका होवूनही कामाला गती मिळाली नाही. त्यामुळे केंद्र व राज्याचा निधीही या नगरपंचायतीत निर्णयाविना पडून आहे. या सर्व कामांना परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मुख्याधिकारी यांना गती द्यावी लागणार आहे. चौकटीत घ्या - विकासाचे स्वप्न सत्यात नाही --तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने घेतला होता . पुढे कालांतराने त्याची अंमलबजावणी सेना-भाजपा युतीच्या काळात झाली आणि त्यानुसार जिल्हय़ातील सात ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीत रूपांतर करण्यात आले. परिणामी कळवणवासियांना शहरीकरणाबरोबरच विकासाची स्वप्ने पडू लागली. मात्र, नगरपंचायत निर्माण होऊन दीडवर्ष झाले, तरी केवळ प्रशासनाच्या निर्ढावलेपणामुळे शहरवासियांचे विकासाचे स्वप्न सत्यात उतरले नाही.शहराच्या विकास प्रक्रि येवर परिणाम --कळवण ग्रामपंचायत बरखास्त होऊन 4 मार्च 2015 रोजी नगरपंचायत स्थापन झाली. त्यानंतर गेल्या दीड वर्षाच्या काळात नगरपंचायतीसाठी लागणारा कर्मचारीवर्ग, अधिकारीवर्ग भरण्याकडे दुर्लक्षच झाले. कळवण तहसीलचे नायब तहसीलदार ठाकूर आणि त्यानंतर लिलके यांच्याकडे कळवण नगरपंचायतचा प्रभारी मुख्याधिकारी म्हणून चार्ज देण्यात आला. पण कायम मुख्याधिकारी नसल्याने शहरात विकासकामे झाले नाही.शहरात नगरपंचायत हद्दीत एकूण 17 प्रभाग आहेत. कळवणचा कारभार ग्रामपंचायतच्या इमारतीमधून चालवला जात आहे. मुख्याधिकार्?यांची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत होती. त्याचा विपरित परिणाम शहराच्या विकास प्रक्रि येवर झाला आहे.