भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांचा महापालिकेला ५ हजार रूपयांचा दंड
By admin | Updated: September 2, 2015 23:32 IST
पुणे: कंत्राटी कामगारांची भविष्य निर्वाह निधीची कागदपत्रे उपलब्ध करून देत नाही या कारणावरून भविष्य निर्वाह निधी विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेला आज ५ हजार रूपयांचा दंड सुनावला. यापुढच्या सुनावणीत कागदपत्र दाखल केली नाहीत तर दंडाची रक्कम वाढवली जाईल अशी तंबीही त्यांनी महापालिकेला दिली.
भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांचा महापालिकेला ५ हजार रूपयांचा दंड
पुणे: कंत्राटी कामगारांची भविष्य निर्वाह निधीची कागदपत्रे उपलब्ध करून देत नाही या कारणावरून भविष्य निर्वाह निधी विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेला आज ५ हजार रूपयांचा दंड सुनावला. यापुढच्या सुनावणीत कागदपत्र दाखल केली नाहीत तर दंडाची रक्कम वाढवली जाईल अशी तंबीही त्यांनी महापालिकेला दिली.कंत्राटी कामगारांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम महापालिका जमा करीत नाही यासाठी महापालिका कामगार युनियनच्या वतीने भविष्य निर्वाह निधी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी विभागीय आयुक्त हनुमानप्रसाद यांनी कामगारांच्या शिष्टमंडळाला यासाठी सुनावणी घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे सुनावणी घेण्यात येत होती. मात्र दोन वेळा सांगूनही महापालिकेच्या वतीने यासंबधीची कायदेशीर कागदपत्रेच सादर करण्यात आली नाही. आजच्या सुनावणीतही त्यांच्याकडे कागदपत्रे नव्हती.महापालिकेचे कामगार कल्याण अधिकारी नितिन केंजळे तसेच अन्य काही अधिकारी तसेच महापालिका कामगार युनियनचे सिद्धार्थ प्रभुणे, प्रकाश हुरकडली, किशोर काळे व सी. पी. अवधूच्य यावेळी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त हनुमानप्रसाद यांनी केंजळे यांच्याकडे कागदपत्रांची विचारणा केली. त्यावर त्यांनी पुढच्या वेळी आणू असे उत्तर दिले. त्यानंतर लगेचच हनुमानप्रसाद यांनी त्यांना ५ हजार रूपयांचा दंड करत असल्याचे जाहीर केले. पुढच्या वेळी कागदपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)