निर्भय, नि:पक्ष होऊन निर्णय घ्या!

सार्वजनिक बँकांच्या कामकाजात सरकार कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही; मात्र बँकांनी कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी न पडता, तसेच नि:पक्षपातीपणाने निर्णय घ्यावेत,

नवी दिल्ली : सार्वजनिक बँकांच्या कामकाजात सरकार कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही; मात्र बँकांनी कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी न पडता, तसेच नि:पक्षपातीपणाने निर्णय घ्यावेत, असे आवाहन सरकारने सोमवारी केले. वित्त मंत्रालयाने या संदर्भातील दिशानिर्देश जारी केले आहेत.
मंत्रालयाने बँका व अन्य वित्तीय संस्थांना आश्वस्त केले की, संघटनांतर्गत बदली व नियुक्तीत कोणत्याही प्रकारचा सरकारी हस्तक्षेप होणार नाही. या संदर्भात मंत्रालयाने सर्वच सरकारी बँका, वित्तीय संस्था व विमा कंपन्यांच्या प्रमुखांना परिपत्र पाठविले आहे.
यानुसार, ‘बँका, वित्तीय
संस्था यांनी सर्वच वाणिज्यिक
निर्णय कोणत्याही हस्तक्षेपाविना संस्थेचे हित ध्यानात घेऊन
घेतले पाहिजे. कोणताही निर्णय कर्जदार वा बाह्य दबावाला बळी न पडता घ्यावा.’ उल्लेखनीय म्हणजे, पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारीच पुण्यात झालेल्या बँकर्सच्या परिषदेत बँका आपले निर्णय घेण्यास स्वतंत्र असून त्यांना कधीही पंतप्रधान कार्यालय वा पीएमओकडून कोणताही कॉल येणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. त्याची आता अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे दिसून येते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

च्कर्जदार, ठेवीदार व कर्मचारी यांच्या तक्रार निवारणासाठी एक यंत्रणा स्थापन करावी, असे निर्देशही बँकांना देण्यात आले आहेत. बदली व नियुक्ती यासंदर्भात नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे. हे करताना कोणावरही मेहरनजर बँकांनी दाखवू नये.
च्केवळ बँकेचे चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक अर्थात सीएमडी यांनीच एखाद्या प्रकरणात सबळ कारण दिल्यास नियमात सूट दिली जाऊ शकते, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.