शेतकरी रोखणार विदगाव पुलाची वाहतूक केळी विम्याचा प्रश्न : शासनाच्या उदासीनतेचा निषेध

जळगाव- फळ पीक विमा योजनेतून जिल्हाभरातील १२ हजार शेतकर्‍यांनी पाच कोटी ८१ लाख रुपये विमा कंपनीला दिले. पण अनेक शेतकर्‍यांना पात्र असताना केळी पीक विम्याचा मोबदला शासनाने आपल्या वाट्याची २५ टक्के देय असलेली रक्कम विमा कंपनीला न दिल्याने मिळालेला नाही. अजूनही शासन या विमाप्रश्नी उदासीन आहे. शासनाच्या या भूमिकेचा तालुक्यातील केळी उत्पादकांनी शनिवारी पिलखेडा ता.जळगाव येथे आयोजित बैठकीत निषेध केला.
तसेच केळी पीक विम्याच्या प्रश्नी ३० रोजी सकाळी १० वाजता विदगाव पुलावर रास्तारोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फळ पीक विमा योजनेत हेक्टरी सहा हजार रुपये विमा हप्ता भरायचा असतो. त्यात तीन हजार रुपये संबंधित विमाधारक शेतकरी, १५ रुपये केंद्र सरकार आणि १५०० रुपये राज्य सरकारला भरायचे असतात. १२ हजार शेतकर्‍यांनी आपल्या वाट्याचे प्रत्येकी तीन हजार रुपये याप्रमाणे पाच कोटी ८१ लाख रुपये राष्ट्रीयकृत व जिल्हा बँकेतर्फे विमा कंपनीला विमा हप्ता म्हणून दिले. केंद्र सरकारनेही आपल्या वाट्याचे प्रतिहेक्टरी १५०० रुपये रक्कम दिली, परंतु राज्य सरकारने मात्र आपल्या वाट्याची १५०० रुपये प्रतिहेक्टरी रक्कम भरलेली नाही. याप्रकारामुळे विमा कंपनी पात्र असलेले विम्याचे दावे लक्षात न घेता मोबदला देत नाही. राज्य सरकार या प्रश्नी उदासीन आहे. शेतकर्‍यांचे विमा हप्त्याचे पैसे विविध कार्यकारी सोसायट्या व राष्ट्रीयकृत बँकांनी परस्पर कापले होते. हा प्रकारही चुकीचा आहे. सरकार विमा कंपन्यांसाठी काम करते की शेतकर्‍यांसाठी असा प्रश्नही शेतकर्‍यांनी केला. यंदा जानेवारी महिन्यापासून केळीला भाव नाही. आता केळी व्यापारी पिळवणूक करीत आहेत. केळी उत्पादक पुरता अडचणीत आला आहे. या स्थितीत त्याला मदतीची गरज आहे. पण सरकार दुर्लक्ष करते, असा आरोप ॲड.गणेश सोनवणे यांनी बैठकीत केला. या वेळी डॉ.सत्वशील जाधव यांनीही मार्गदर्शन केले. गुरुदास चौधरी, अनिल चौधरी, दत्तात्रेय चौधरी आदी उपस्थित होते.
केळीला भाव कमी आहे. शासनाने तातडीने मदत देण्याची गरज आहे. खते, बियाणे, मजुरी याचा खर्च परवडत नाही. शासनाने केळी पीक विमा प्रश्नी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. परंतु तातडीने कार्यवाही व्हावी, असे खेडी खुर्द येथील संजय चौधरी म्हणाले.