शेतकरी म्हणतात, ही तर कायद्याच्या समर्थकांचीच समिती

मध्यस्थ नकोत, कायदे रद्द करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : शेतीविषयक तीनही कायद्यांवरून केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीवरच शेतकरी संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. समितीचे सदस्य कृषी कायद्यांचे समर्थक असून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नसल्याचे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. १५ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारशी बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त ठरलेल्या तीनही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर शेतकरी संघटनांची बैठक झाली. 

सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा स्थापित करण्यात आलेल्या सदस्यांची कृषी कायद्यांविषयीची मते...

कृषी क्षेत्राला अधिकाधिक स्पर्धात्मक करायचे असेल तर सुधारणा आवश्यकच आहेत.
-भूपिंदरसिंग मान

कायदे मागे घेण्याची गरज नाही. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना संधीची दारे खुली होणार आहेत. - अनिल घनवट 

नवे कायदे हिताचेच आहेत. त्यामुळे त्यांना खरेदी-विक्रीचे अनेक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
- अशोक गुलाटी

कृषी कायद्यांमुळे जागतिक संधी निर्माण होतील. शेतकऱ्यांचा विकास होईल.
 - प्रमोदकुमार जोशी

काँग्रेसकडून निर्णयाचे स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काँग्रेसने स्वागत केले आहे. मात्र, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीवर काँग्रेसने आक्षेप नोंदवला. या समितीतील सदस्यांनी कृषी कायद्यांसंदर्भातील त्यांची मते आधीच जगजाही केली आहेत. त्यामुळे ते आंदोलक शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळवून देतील, असा सवाल काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी उपस्थित केला.

मोर्चाविरोधात नोटीस
प्रजासत्ताकदिनी शेतकरी राजपथावर ट्रॅक्टर मोर्चा आयोजित करणार असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने हे धोकादायक असल्याची याचिका केंद्र सरकारद्वारा दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना नोटीस बजावली.

शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी?
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात खलिस्तानी अतिरेकी घुसले आहेत, असा युक्तिवाद महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. त्यावर यासंदर्भात सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेविषयी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकासंचांवर सुनावणी सुरू असताना महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनात खलिस्तानी अतिरेकी घुसले असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात केला.