"दोन महिने आधी कृषी विधेयकाबाबतच्या सुधारणा सुचवूनही केंद्र सरकारने त्या ऐकल्या नाहीत.."  

आता विधेयक मंजूर झाले असले तरी आम्ही त्याला आंदोलनातून नाही, पण विरोध हा करतच राहणार : किसान संघ

राजू इनामदार- पुणे: शेती विधेयकात कोणत्या दुरूस्त्या का हव्यात हे भारतीय किसान संघाने दोन महिने आधीच सुचवले होते, पण केंद्र सरकारने ते ऐकले नाही. त्यामुळेच आता विधेयक मंजूर झाले असले तरी आम्ही त्याला आंदोलनातून नाही, पण विरोध हा करतच राहणार असे भारतीय किसान संघाचे महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बळीराम सोळंके यांनी ठामपणे सांगितले. किसान संघ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीच शेतकऱ्यांसाठीची स्वतंत्र शाखा आहे. 'लोकमत' बरोबर बोलताना सोळंके म्हणाले, "केंद्रातील भाजपा सरकारही संघाच्याच विचारधारेला मानणारे आहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने यात लक्ष घालावे अशी आमची अपेक्षा आहे. मात्र त्यांनी तसे करावेच हे आम्ही सांगू शकत नाही. आमच्या तात्विक मुद्द्यांवर त्यांचे काही म्हणणे नसते हे खरे आहे, त्यामुळेच आम्ही शेती विधेयकातील उणिवा समोर आणण्याचे काम करत राहणारच."

कोणत्या उणिवा आहेत असे विचारल्यावर सोळंके म्हणाले, "शेतकऱ्याला त्याचा शेतीमाल कुठेही विक्री करण्याची मुभा या दुरूस्तीने मिळाली. त्यातच आम्ही हा माल कोणालाही हमी भावापेक्षा कमी किंमतीत विकत घेता येणार नाही अशी दुरूस्ती सुचवली होती. बरोबर तीच केंद्राने टाळली आहे. यात शेतकर्यांचे अपरिमित नुकसान आहे. व्यापारी साखळी करून शेतकऱ्याची अडवणूक करू शकतात व त्याला पर्याय नाही."

याशिवाय पॅनकार्ड असेल तर असा कोणताही व्यापारी शेतीमाल खरेदी करू शकतो असे केले आहे व तीन दिवसांनी पैसे अदा करण्याची मूभा त्याला दिली आहे. ते मिळाले नाहीत तर शेतकरी प्रांत कार्यालयात तक्रार करू शकतो. आमचे म्हणणे होते की त्याला त्याच दिवशी पैसे देण्याचे बंधन टाकावे. ते झालेले नाही. देशात ८५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहे. १५ ते २५ कट्टे धान्य होते, त्याचे पैसे मिळाले नाहीत तर त्याने प्रांत कार्यालयात चकरा का मारायच्या? म्हणून स्वतंत्र न्यायाधिकरण असावे अशीही मागणी होती, त्याकडेही केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातही सरकारने गरज नसलेल्या सुधारणा केल्या आहेत. साठेबाजीला संधी मिळेल अशा गोष्टी त्यात आहेत. त्यामध्ये शेतकर्यांचे आणि सामान्यांचेही नूकसान व व्यापार्यांचा फायदा असे असल्याची टीका सोळंके यांनी केली. किसान संघाने दोन महिन्यांपूर्वीच या दुरूस्त्यांची चर्चा सुरू झाली त्यावेळी दिल्लीत अनेक खासदारांची भेट घेतली. त्याशिवाय पंतप्रधानांपासून केंद्रीय कृषीमंत्री यांचीही भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यांनी सगळे ऐकून घेतले, मात्र प्रत्यक्ष दुरूस्ती केली त्यावेळी त्यात आमचे म्हणणे पूर्ण डावलले गेल्याचेच दिसते आहे, असे सोळंके यांनी सांगितले.किसान संघ आता करणार काय यावर ते म्हणाले, "केंद्रीय वाणिज्य मंत्री लवकरच मुंबईत येत असल्याचा निरोप आहे. त्यांनी सर्व शेती संघटनांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी मुंबईत बोलावले आहे. किसान संघ त्यांची भेट घेणार आहे. त्याशिवाय गाव, तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर आम्ही आमचे म्हणणे, सुचवलेले बदल यांचे प्रस्ताव तयार करून तेही केंद्र सरकारला पाठवले आहेत. आंदोलन वगैरेच्या माध्यमातून नाही, पण आम्ही आमचा विरोध हा करतच राहणार आहोत."