नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली़ यामुळे दिल्लीत नव्याने निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, बहुधा येत्या जानेवारीतच सरकार निवडण्यासाठी पुन्हा एकवार मतदान करण्याची संधी दिल्लीकरांना मिळण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यापासून निर्माण झालेली आठ महिन्यांची राजकीय अनिश्चितता मंगळवारी पुरती संपुष्टात आली. नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी सोमवारी दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती़ राष्ट्रपतींनी ही शिफारस मान्य करून संबंधित प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता़
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}