'सत्ताधारी पक्षाला सर्वाधिक देणग्या का मिळतात?', सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नावर केंद्राचे उत्तर; म्हणाले...

Electoral Bonds: इलेक्टोरल बॉन्डचा विरोध करणाऱ्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली.

Electoral Bonds Issue: राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून देणगी मिळत असते. या इलेक्टोरल बॉन्डला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वाधिक देणग्या सत्ताधारी पक्षांनाच का मिळतात? असा प्रश्न सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावर सरकारनेही आपली बाजू मांडली.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, पूर्वी पक्षांना रोख स्वरुपात मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळायच्या, आता हे बंद झाले आहे. राजकारणातील काळ्या पैशावर आळा घालण्यासाठी इलेक्टोरल बॉन्डची प्रणाली लागू केली आहे. 

#WATCH | Delhi: On anonymous funding of political parties through electoral bonds, Jaya Thakur, a petitioner who challenged the electoral bond scheme, says, "I had filed a petition to cancel electoral bonds... I hope that it gets cancelled because it violates the rights of common… pic.twitter.com/9VOHGNUPoD

— ANI (@ANI) November 1, 2023

सरन्यायाधीशांचा सवाल...
सर्वाधिक देणग्या सत्ताधारी पक्षालाच का मिळतात? यावर तुषार मेहता म्हणाले की, देणगीदार नेहमीच पक्षाची विद्यमान स्थिती पाहून देणगी देतात. या प्रणालीला सत्ताधारी पक्षाला लाभ देणारे म्हणणे चुकीचे ठरेल. 2004 ते 2014 दरम्यान ही व्यवस्था अस्तित्वात नसतानाही सत्ताधारी पक्षाला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या. इलेक्टोरल बॉन्डद्वारे पक्षांना बँकिंग प्रणालीद्वारे पैसे मिळतील, याची खात्री केली गेली आहे.

किती देणगी मिळाली?
मेहता यांनी सरन्यायाधीशांना सांगितले की, अज्ञात स्त्रोतांकडून राष्ट्रीय पक्षांचे उत्पन्न 2004-2005 मध्ये अंदाजे 274.13 कोटी रुपये होते, तर 2014-15 मध्ये ते 1130.92 कोटी रुपये झाले. राजकारणातील काळ्या पैशाचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना याला आळा घालते. ही योजना काळ्या पैशावर आळा घालण्यासाठी सरकारच्या इतर व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

याचिकाकर्त्यांचा आरोप
मंगळवारी (31 ऑक्टोबर) झालेल्या चर्चेत याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी आरोप केला होता की, इतर पक्षांच्या तुलनेत भाजपला इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून 3 पट देणग्या मिळाल्या आहेत. त्यावर उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, जुन्या व्यवस्थेतही सत्ताधारी पक्षाला सर्वाधिक देणग्या मिळत असत. त्यामुळे या आधारावर इलेक्टोरल बॉन्ड्सला चुकीचे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांची माहिती सार्वजनिक करू नये, या युक्तिवादावरही मेहता यांनी उत्तर दिले. देणगीदारांच्या हितासाठी गुप्तता पाळण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले की, या प्रणालीतील गुप्तता ठराविक आहे. सत्ताधारी पक्षाला कोणी देणगी दिली, याची माहिती विरोधी पक्षांना मिळत नाही, पण विरोधी पक्षाला कोणी देणगी दिली, हे सरकारला कळते. यावर, असा प्रकार होत नसल्याचे मेहता यांनी सांगितले. उद्याही या प्रकरणावर चर्चा सुरू राहणार आहे.