'इलेक्टोरल बाँड भाजपाच्या भ्रष्ट धोरणांचा पुरावा', राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर घणाघात

Electoral Bond Scheme Ban: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Electoral Bonds Row: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयावर आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. इलेक्टोरल बाँडवरुन विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत आहे. यातच आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही गुरुवारी (15 फेब्रुवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आणि ही योजना 'लाचखोरी आणि कमिशनचे माध्यम' असल्याचा आरोप केला.

नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है।

भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था।

आज इस बात पर मुहर लग गई है।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 15, 2024

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टद्वारे म्हटले की, 'नरेंद्र मोदींच्या भ्रष्ट धोरणांचा आणखी एक पुरावा तुमच्या समोर आहे. लाच आणि कमिशनसाठी भाजपने इलेक्टोरल बाँडला माध्यम बनवले होते. आज यावर शिक्कामोर्तब झाला,' अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.

रणदीप सुरजेवाला काय म्हणाले?
राहुल गांधींव्यतिरिक्त, काँग्रेस नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनीही यावरुन केंद्रावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, 'इलेक्टोरल बाँड नाकारले पाहिजे, अशी नेहमीच काँग्रेसची भूमिका होती. हा भाजपचा घोटाळा होता. पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि जेपी नड्डा यांनी यावर उत्तर द्यावे.'

पवन खेडा यांचीही टीका
काँग्रेसचे आणखी एक नेते पवन खेडा म्हणतात, 'सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काळोखात प्रकाशाच्या किरणांसारखा आहे. काँग्रेस सुरुवातीपासूनच इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या विरोधात होती. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या जाणून घेण्याचा अधिकार लोकांना आहे. SBI ने इलेक्टोरल बाँड्सची आतापर्यंतची माहिती सार्वजनिक करावी. भाजपला 95% इलेक्टोरल बॉण्ड देणगी, म्हणजेच 5200 कोटी रुपये मिळाले. त्या बदल्यात भाजपने त्या कंपन्यांना काय दिले? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी सरकार अध्यादेश आणू शकते, अशी भीती काँग्रेसला आहे. हा पंतप्रधानांनी केलेला भ्रष्टाचार असल्याचे आज स्पष्ट झाले,' अशी टीका त्यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिला?
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक इलेक्टोरल बाँड योजना बेकायदेशीर घोषित करुन त्यावर बंदी घातली आहे. इलेक्टोरल बाँड माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गेल्या दोन वर्षापासून इलेक्टोरल बाँड्समधून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळाल्या आहेत. सर्वाच्च न्यायालयाने 2019 नंतर इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून कोणी किती आणि कोणाला देणगी दिली, याचा तपशील सार्वजनिक करण्यास सांगितले आहे.